PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण को बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के सुनें तो उसमें कई बातें ऐसी थीं जिन पर प्रसन्नता होती है और कुछ दावे ऐसे भी सुनाई दिए जिन पर सहज हंसी आती है। असली बहस इन्हीं दोनों के बीच है।

भाषण में संकल्प, सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता, शक्ति, साहस, पराक्रम, नवाचार और विकसित भारत जैसे शब्द लगातार सुनाई दिए। राजनीतिक भाषणों में ऐसी प्रभावशाली शब्दावली असामान्य नहीं होती। महत्वपूर्ण सवाल इन शब्दों का नहीं, बल्कि सरकार के दावों और उपलब्ध आंकड़ों के बीच दिखाई देने वाली दूरी का है।

मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, यह दावा भी तथ्य नहीं

सबसे पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में कुछ किया ही नहीं। कई क्षेत्रों में स्पष्ट विस्तार हुआ है और उपलब्ध आंकड़े कुछ सरकारी उपलब्धियों की पुष्टि भी करते हैं।

मेडिकल शिक्षा इसका बड़ा उदाहरण है। वर्ष 2014 में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की 51,348 सीटें उपलब्ध थीं। वर्ष 2026 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 844 और स्नातक मेडिकल सीटें 1,39,489 तक पहुंच चुकी हैं।

इस वृद्धि को केवल प्रचार कहकर खारिज करना उचित नहीं होगा। मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी वास्तविक है। हालांकि संख्या बढ़ने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी, अस्पताल सुविधाओं और क्षेत्रीय असमानता जैसे प्रश्न अलग हैं, लेकिन विस्तार के तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।

निर्यात बढ़ा है, इसलिए पूरी तस्वीर को नकारना गलत

भारत के निर्यात को लेकर भी यह कहना सही नहीं होगा कि देश पूरी तरह पिछड़ चुका है। माल निर्यात वर्ष 2013 14 के लगभग 314 अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 25 में 437.42 अरब डॉलर तक पहुंचा है। सेवाओं का निर्यात इससे भी तेज गति से बढ़ा।

इसलिए भारत को निर्यात के मामले में पूरी तरह फिसड्डी घोषित करना उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाता। लेकिन निर्यात बढ़ने का तथ्य स्वीकार करने के बाद ही आयात, व्यापार घाटे और रणनीतिक वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भरता से जुड़े ज्यादा कठिन सवाल सामने आते हैं।

चीन से 149.5 अरब डॉलर का आयात और आत्मनिर्भरता का सवाल

सबसे महत्वपूर्ण विरोधाभास चीन के साथ व्यापार में दिखाई देता है। वर्ष 2025 में चीन से भारत का आयात लगभग 149.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था की चीन पर निर्भरता आज भी काफी बड़ी है।

ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराने के साथ यह पूछना पूरी तरह उचित है कि रणनीतिक क्षेत्रों में वास्तविक आत्मनिर्भरता कितनी हासिल हुई है। केवल घरेलू उत्पादन बढ़ना पर्याप्त नहीं होगा, जब महत्वपूर्ण उपकरणों, पुर्जों, मशीनों और कच्चे माल के लिए विदेशी आपूर्ति आवश्यक बनी रहे।

आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ केवल भारत में अंतिम उत्पाद तैयार करना नहीं है। प्रश्न पूरी आपूर्ति श्रृंखला का है। जिन उद्योगों को भविष्य की आर्थिक और सामरिक शक्ति का आधार बताया जाता है, उनमें तकनीक, घटक, मशीनरी और कच्चे माल की घरेलू क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सस्ता यूरिया उपलब्ध है, लेकिन आयात भी जारी है

यूरिया का उदाहरण इसी बहस को और स्पष्ट करता है। किसानों को सरकार भारी सब्सिडी के माध्यम से यूरिया सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है। किसानों तक लगभग 300 रुपये के आसपास यूरिया पहुंचना सरकारी सहायता व्यवस्था की वास्तविक उपलब्धि है, जिसे नकारना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि भारत अपनी आवश्यकता का कुछ यूरिया आज भी विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ने पर सरकार की आयात लागत भी कई गुना बढ़ सकती है और उसका असर सार्वजनिक वित्त पर पड़ता है।

इसलिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किसानों को लगभग 300 रुपये में यूरिया क्यों मिल रहा है। प्रश्न यह है कि जिस उत्पाद और व्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की सफलता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें वास्तविक आयात निर्भरता अभी कितनी बची हुई है।

कृषि निर्यात में सफलता भी है और गुणवत्ता की चुनौती भी

कृषि निर्यात की तस्वीर भी न पूरी तरह उजली है और न पूरी तरह निराशाजनक। भारतीय कृषि उत्पाद लगातार दुनिया के विभिन्न बाजारों में पहुंच रहे हैं। चावल, मसाले, सब्जियां और अन्य उत्पाद भारत के कृषि निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और विदेशी बाजारों में उनकी मांग मौजूद है।

दूसरी ओर pesticide residues और अंतरराष्ट्रीय Maximum Residue Limits से जुड़ी शर्तें भारतीय निर्यातकों के सामने वास्तविक चुनौती हैं। भारतीय चावल, सब्जियों, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों को कई देशों में अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ा है और कुछ मामलों में खेप अस्वीकार भी हुई हैं।

यह समस्या वास्तविक है और भारतीय कृषि उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को बेहतर करने की आवश्यकता भी दिखाती है। लेकिन इस समस्या के आधार पर यह कहना कि दुनिया भारतीय कृषि उत्पाद लेना बंद कर रही है, तथ्य से कहीं आगे की अतिशयोक्ति होगी।

विकसित भारत 2047 कोई नई तारीख नहीं

विकसित भारत को लेकर एक तथ्य और स्पष्ट रहना चाहिए। यह कहना गलत होगा कि नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में पहली बार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तारीख 2047 निर्धारित की है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सरकार पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुकी थी।

वर्ष 2024 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के इसी लक्ष्य का उल्लेख किया था। इसलिए यह कहना कि पहले लक्ष्य 2024 था और अब उसे बढ़ाकर 2047 कर दिया गया, तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक व्यंग्य माना जाएगा।

लक्ष्य पहले से निर्धारित होने का अर्थ यह भी नहीं कि उसके रास्ते पर सवाल पूछना बंद कर दिया जाए। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प जितना बड़ा है, उसकी प्रगति मापने के लिए उतने ही स्पष्ट आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत मानदंड आवश्यक होंगे।

विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भी केवल घोषणा नहीं

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस खोलने की बात भी केवल भाषण की कल्पना नहीं है। इस दिशा में नीतिगत बदलाव किए गए हैं और विदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने का रास्ता खोला गया है। कुछ संस्थान इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं।

इस प्रक्रिया को उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में बदलाव माना जा सकता है। लेकिन भविष्य में इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि इन संस्थानों की गुणवत्ता कैसी रहती है, शिक्षा कितनी सुलभ होती है और भारतीय छात्रों को वास्तविक शैक्षणिक तथा शोध अवसर कितने मिलते हैं।

उपलब्धियों के बीच रोजगार का सबसे बड़ा प्रश्न

इन उपलब्धियों को स्वीकार करने के बावजूद युवाओं के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार का प्रश्न जस का तस खड़ा है। केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना पर्याप्त नहीं है। विकास का अर्थ ऐसे रोजगारों का विस्तार भी होना चाहिए जिनसे युवाओं को स्थायी आय, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की संभावना मिले।

युवाओं को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशिक्षण तभी प्रभावी होगा जब उसके बाद बाजार में उपयुक्त अवसर भी उपलब्ध हों। इसलिए रोजगार की बहस केवल बेरोजगारी दर तक सीमित नहीं रह सकती। रोजगार की गुणवत्ता, आय, कौशल और उपलब्ध अवसरों के बीच संबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

खेती में उत्पादन से ज्यादा आय का सवाल

कृषि क्षेत्र में भी केवल उत्पादन या निर्यात के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। मुख्य प्रश्न किसान की लागत और उसकी वास्तविक आय के बीच अंतर का है। बीज, खाद, सिंचाई, मशीनरी, मजदूरी और परिवहन जैसी लागत बढ़ने के बाद किसान के हाथ में कितना बचता है, यही निर्णायक मुद्दा है।

यदि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है तो उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की वास्तविक आय, बाजार तक पहुंच, भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य प्राप्ति की व्यवस्था पर भी समान ध्यान देना होगा। किसान के लिए विकास का पैमाना अंततः उसकी जेब में बचने वाली आय ही होगी।

चीन जैसी विनिर्माण शक्ति से मुकाबला कब

मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रश्न और कठिन है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा है, लेकिन चीन जैसी वैश्विक विनिर्माण शक्ति से वास्तविक प्रतिस्पर्धा के लिए केवल असेंबली या घरेलू मांग पर्याप्त नहीं होगी। विशाल उत्पादन क्षमता और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होगी।

जब तक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, औद्योगिक रसायनों और दूसरी रणनीतिक वस्तुओं के लिए बड़े पैमाने पर आयात आवश्यक रहेगा, तब तक आत्मनिर्भरता की सफलता अधूरी मानी जाएगी। प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागत, तकनीक, शोध और निर्यात क्षमता इस संघर्ष के केंद्रीय मानदंड होने चाहिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य में संख्या के साथ गुणवत्ता भी जरूरी

मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ना महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरा प्रश्न गुणवत्ता का है। देश के विभिन्न राज्यों, शहरों, ग्रामीण इलाकों और आर्थिक वर्गों के बीच सुविधाओं की उपलब्धता में आज भी बड़ा अंतर दिखाई देता है।

विकसित भारत की कल्पना केवल राष्ट्रीय औसत आंकड़ों से पूरी नहीं होगी। यदि एक क्षेत्र में आधुनिक अस्पताल और गुणवत्तापूर्ण संस्थान उपलब्ध हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं तक पहुंच कठिन है, तो विकास के लाभ का वास्तविक वितरण सवालों के घेरे में रहेगा।

आर्थिक विकास नीचे तक कितनी तेजी से पहुंचेगा

भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ यह भी पूछा जाना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के निचले आर्थिक हिस्से तक कितनी तेजी से पहुंच रहा है। राष्ट्रीय आय, निवेश और निर्यात बढ़ने के साथ आम परिवार की आय और जीवन स्तर में सुधार भी दिखाई देना चाहिए।

विकास का मूल्यांकन केवल शीर्ष आर्थिक संकेतकों से नहीं किया जा सकता। रोजगार, मजदूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक गतिशीलता और अवसरों की उपलब्धता भी बताती है कि आर्थिक प्रगति का लाभ कितने लोगों तक और किस गति से पहुंच रहा है।

एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण की घोषणा

सरकार इन चुनौतियों से पूरी तरह अनजान नहीं है। वर्ष 2026 में एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं भी सामने आई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं की क्षमता बढ़ाना है।

लेकिन किसी योजना की घोषणा और उसके वास्तविक परिणाम के बीच अंतर होता है। प्रशिक्षण कितने युवाओं तक पहुंचा, उसकी गुणवत्ता कैसी रही, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला और मुफ्त कोचिंग ने कितने विद्यार्थियों के अवसर बदले, वास्तविक सफलता अंततः इन्हीं परिणामों से मापी जाएगी।

आलोचना का सबसे कमजोर तरीका है सब कुछ झूठ कहना

प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना करने के लिए हर उपलब्धि को झूठ घोषित कर देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह सबसे कमजोर आलोचना भी है। मेडिकल शिक्षा, निर्यात और नीतिगत बदलाव जैसे क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति हुई है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

मजबूत आलोचना वहां से शुरू होती है जहां उपलब्धि स्वीकार करने के बाद उसके दावे की सीमा जांची जाए। सवाल यह होना चाहिए कि प्रगति कितनी हुई, उसकी कीमत क्या रही, उसका लाभ किसे मिला और सरकार के घोषित लक्ष्य की तुलना में परिणाम कितने प्रभावी रहे।

बारह साल बाद देश के सामने वही कठिन प्रश्न

केंद्र में भाजपा के लगभग 12 वर्षों के शासन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आत्मनिर्भर, विकसित और आर्थिक महाशक्ति भारत के संकल्प के रास्ते में चीन पर निर्भरता, व्यापार घाटा, रोजगार, कृषि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चुनौतियां अब भी इतनी गंभीर क्यों हैं।

देश को इस समय न अंधभक्ति की आवश्यकता है और न अंधविरोध की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की वास्तविक समीक्षा नारे या राजनीतिक पसंद से नहीं, बल्कि परिणामों से होनी चाहिए। उपलब्धि जहां हुई है वहां उसे स्वीकार करना और कमी जहां है वहां सवाल करना जरूरी है।

स्वतंत्रता दिवस के मंच से संकल्प और भविष्य की बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करना स्वाभाविक है। लेकिन वर्ष 2026 में नागरिकों का प्रश्न इससे आगे जाना चाहिए। कितने संकल्प पूरे हुए, कितनी घोषणाएं जमीन पर उतरीं और कितनी योजनाओं ने वास्तव में लोगों का जीवन बदला।

बारह वर्षों के शासन के बाद सरकार से केवल नई घोषणा सुनना पर्याप्त नहीं है। देश को भाषण से अधिक हिसाब चाहिए। आत्मनिर्भरता, विकसित भारत और आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा का मूल्यांकन अब शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस परिणामों, रोजगार, आय और नागरिक जीवन में बदलाव से होना चाहिए।