लद्दाख दशकों पुरानी नोतोर भूमि व्यवस्था को मिलेगा कानूनी आधार लद्दाख में सरकारी बंजर भूमि पर खेती और उपयोग कर रहे लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करीब साठ हजार एकड़ नोतोर भूमि को नियमित करने और पात्र लोगों को मालिकाना अधिकार देने की मंजूरी दी है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद नोतोर सरकारी बंजर भूमि नियमितीकरण नियम 2026 को स्वीकृति दी है। इस फैसले के बाद लंबे समय से कानूनी स्पष्टता के अभाव में अटकी भूमि व्यवस्था को औपचारिक स्वरूप देने का रास्ता खुल गया है। लद्दाख में सरकार के स्वामित्व वाली साठ हजार एकड़ से अधिक बंजर भूमि...