हंगरी में सत्ता परिवर्तन
यूरोप के मध्य में बसा हंगरी महज 95 लाख की आबादी वाला एक छोटा देश है। दुनिया का ध्यान जब ईरान और अमेरिका के टकराव पर केंद्रित था, उसी दौरान हंगरी में एक बड़ा और ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर हो गया। यह घटना अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उतनी चर्चा नहीं पा सकी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी।
2015 का शरणार्थी संकट और हंगरी का विरोध
वर्ष 2015 में यूरोपियन यूनियन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, यमन और कई अरब व अफ्रीकी देशों से लाखों शरणार्थियों को यूरोप में बसाने की नीति लागू की। इस नीति के तहत यूनियन के हर सदस्य देश को एक निश्चित संख्या में शरणार्थियों को अपने यहां स्वीकार करना था।
जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल ने लाखों शरणार्थियों को जर्मनी में प्रवेश दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने भी इस नीति को अपनाया और शरणार्थियों को अपने यहां बसाया।
इस यूरोपव्यापी सहमति के विपरीत हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने इस नीति को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हंगरी यूरोप में ईसाई पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लाखों विदेशियों को बसाकर देश की मूल सांस्कृतिक पहचान को खतरे में नहीं डाला जाएगा। चेक गणराज्य और पोलैंड ने भी यही रुख अपनाया।
यूरोपियन यूनियन का जुर्माना और हंगरी की दृढ़ता
यूरोपियन यूनियन ने हंगरी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उसके हिस्से का वित्तीय अनुदान रोक दिया। यह आर्थिक दंड एक छोटे देश के लिए बड़ा झटका था। हंगरी ने यह दंड स्वीकार किया पर अपनी नीति से पीछे नहीं हटा।
हंगरी की जनता ने भी इस कठिन दौर में अपनी सरकार का साथ दिया। ओरबान की राष्ट्रवादी नीतियों को देश के भीतर व्यापक समर्थन मिलता रहा और वे लगातार सत्ता में बने रहे। बाहरी दबाव के सामने न झुकने की उनकी छवि और मजबूत हुई।
अनाथालय कांड ने हिला दी सरकार की नींव
दस वर्ष बाद 2024 में एक खोजी पत्रकार ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। हंगरी के एक सरकारी अनाथालय में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं सामने आईं और उस संस्थान का निदेशक खुद इस कांड का मुख्य आरोपी निकला।
संस्थान के उपनिदेशक ने उन बच्चों को धमकाया जिन्होंने शोषण की शिकायत की थी या जो इन घटनाओं के गवाह थे। बच्चों से जबरन बयान बदलवाए गए ताकि मुख्य आरोपी निदेशक को बचाया जा सके और पूरा मामला दबाया जा सके।
देश की कानून मंत्री जुडित वर्गा और राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए आरोपियों को माफी दे दी। यह मामला दबा दिया गया और लगा कि बात आई गई हो गई। लेकिन 2024 में जब खोजी पत्रकार ने पूरे सबूतों के साथ यह सब सार्वजनिक किया तो सरकार गंभीर संकट में घिर गई।
जनता का आक्रोश और ओरबान पर दबाव
जो सरकार हंगरी की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की रक्षक होने का दावा करती थी, उसी ने बच्चों के साथ हुए जघन्य अपराध में अपराधियों को संरक्षण दिया। इस विरोधाभास ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया और सरकार विरोधी लहर उठ खड़ी हुई।
यह आंच सीधे प्रधानमंत्री ओरबान तक पहुंची। हर कोई जानता था कि राष्ट्रपति और कानून मंत्री के हस्ताक्षर भले ही उस माफीनामे पर रहे हों, असली निर्णय सदैव ओरबान का ही होता था। उस सरकार में एकमात्र सर्वशक्तिमान व्यक्ति वही थे और राष्ट्रपति समेत पूरा मंत्रिमंडल उनके निर्देशों पर ही चलता था।
अपनी प्रतिष्ठित छवि बचाने के लिए ओरबान ने राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक और कानून मंत्री जुडित वर्गा से इस्तीफा दिलवाया। लेकिन इससे जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ बल्कि मामले में एक नया और विस्फोटक मोड़ आ गया।
पीटर मैग्यार का उदय: भीतरी विश्वासपात्र बना सबसे बड़ा विरोधी
2023 में कानून मंत्री जुडित वर्गा का तलाक हो गया था। उनके पूर्व पति पीटर मैग्यार देश के उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते थे और सरकार के खास लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने लंबे समय तक विदेश मंत्रालय में राजनयिक के रूप में काम किया और बाद में एक सरकारी विभाग के प्रमुख बनाए गए।
जब अनाथालय कांड और सरकार की उसमें भूमिका उजागर हुई और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़के, तभी मैग्यार ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में सरकार के भीतर की गोपनीय बातें सार्वजनिक कर दीं। उन्होंने सरकार में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार और उसके झूठे प्रचार तंत्र को बेनकाब किया जिससे जनता का गुस्सा और तेज हो गया।
चुनाव परिणाम: सोलह साल बाद सत्ता परिवर्तन
हंगरी की राष्ट्रीय संसद के हालिया चुनाव में पीटर मैग्यार की तिश्जा पार्टी ने दो तिहाई से अधिक सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। विक्टर ओरबान की सोलह साल पुरानी सरकार बुरी तरह हारकर सत्ता से बाहर हो गई। यह हंगरी के आधुनिक राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है।
नई सरकार, पर नीतियां वही रहेंगी
ओरबान की इस ऐतिहासिक हार का यह मतलब नहीं है कि नई सरकार शरणार्थी नीति पर कोई अलग रुख अपनाएगी। मैग्यार के विचार इस मामले में ओरबान से भी अधिक कठोर हैं। वे न केवल शरणार्थियों को रोकना चाहते हैं बल्कि विदेशियों को मिलने वाले वर्क वीजा भी समाप्त करने के पक्षधर हैं।
सरकार बदल गई है पर हंगरी का राष्ट्रवादी स्वर कायम रहने के पूरे संकेत हैं। यह एक ऐसे देश की तस्वीर है जहां सत्ता का चेहरा बदला है लेकिन राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण की नीति पर कोई समझौता होने वाला नहीं है।
हंगरी का संदेश: एक गलत कदम पलट देता है सब कुछ
हंगरी के इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सबक उभरता है। किसी सरकार के दर्जनों लोकप्रिय फैसलों पर एक बड़ी नैतिक चूक भारी पड़ सकती है। जनता लोकप्रिय नेता के गलत कामों को हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं करती, चाहे उसकी राष्ट्रवादी छवि कितनी भी मजबूत क्यों न हो।
यह भी संभव है कि उसी सरकार का कोई विश्वासपात्र व्यक्ति एक दिन बेड़ियां तोड़कर सामने आए और उसी नेता को हराकर उन्हीं नीतियों को नए नाम और नए चेहरे से आगे बढ़ाता रहे। हंगरी में यही हुआ।
