FSSAI
त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान करीब 82 करोड़ रुपये मूल्य के 3280 टन प्रतिबंधित और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए गए।
एक सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में मिठाइयों, पनीर, दूध और घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कई प्रतिष्ठानों को सील भी किया गया।
देशभर में 56,431 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, हजारों जगह मिली अनियमितताएं
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने एक सितंबर से पांच नवंबर 2026 तक देशव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया। इस अवधि में कुल 56,431 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच का प्रमुख उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट रोकना था।
इस अभियान के दौरान जांच अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर बिक्री और भंडारण के लिए रखे गए खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले उत्पादों को जब्त किया गया। कार्रवाई में पनीर, घी, दूध और मिठाइयों सहित कई खाद्य पदार्थ शामिल रहे।
जांच के दौरान कुल 3,279.57 टन प्रतिबंधित और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए उत्पाद जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 81.80 करोड़ रुपये आंकी गई। इतनी बड़ी मात्रा में हुई जब्ती से खाद्य कारोबार में नियमों के अनुपालन का सवाल सामने आया है।
52 लाइसेंस रद्द, 1133 निलंबित और 314 प्रतिष्ठानों पर ताला
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण ने संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध लाइसेंस संबंधी कठोर कार्रवाई की। पूरे अभियान में 52 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, जबकि 1,133 लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके अतिरिक्त 314 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया।
खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कुल 10,047 सुधार नोटिस भी जारी किए गए। इन नोटिसों के माध्यम से संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में पाई गई कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए गए।
लाइसेंस रद्द करने, निलंबित करने और प्रतिष्ठानों को सील करने जैसी कार्रवाइयों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। वहीं सुधार नोटिस उन प्रतिष्ठानों के लिए चेतावनी हैं, जहां निरीक्षण के दौरान आवश्यक मानकों के अनुपालन में कमियां सामने आईं।
त्योहारों में पनीर, घी, दूध और मिठाइयों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी
त्योहारी अवधि में दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण इनकी गुणवत्ता की निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अभियान में पनीर, दूध, घी और मिठाइयों जैसे अधिक खपत वाले उत्पादों की जांच की गई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने चार स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। यह कार्रवाई देशव्यापी अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे निरीक्षणों का हिस्सा रही।
खाद्य पदार्थों में मिलावट और निर्धारित मानकों के उल्लंघन से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में त्योहारों के दौरान खाद्य उत्पादों की जांच के साथ ही कारोबारियों द्वारा स्वच्छता, गुणवत्ता और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
ऑनलाइन खाद्य कारोबार और ई कॉमर्स कंपनियों पर भी सख्ती
वर्ष 2026 के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालकों के साथ ई कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध भी निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयां बढ़ाई हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य पदार्थों की पहुंच सुनिश्चित करना और नियमों का उल्लंघन रोकना है।
प्राधिकरण की कार्रवाई केवल परंपरागत दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही है। ऑनलाइन माध्यमों से खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियां भी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के दायरे में हैं। इससे खाद्य उत्पादों की बिक्री के विभिन्न माध्यमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
पनीर की शुद्धता और शिशु आहार के मानकों पर भी काम
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पनीर की पहचान और गुणवत्ता संबंधी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी सामने आया है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल दूध से तैयार उत्पादों को ही पनीर के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
इसके अतिरिक्त छह महीने तक के शिशुओं के लिए बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त सुक्रोज और फ्रुक्टोज पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। ऐसे प्रस्ताव खाद्य उत्पादों की संरचना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित नियामकीय प्रयासों का हिस्सा हैं।
पांच नवंबर तक चला अभियान, सात नवंबर को सामने आए आंकड़े
देशव्यापी निरीक्षण अभियान के आंकड़े सात नवंबर 2026 को सार्वजनिक किए गए। इनमें एक सितंबर से पांच नवंबर तक की कार्रवाई का विवरण शामिल था। इस अवधि में हजारों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की जब्ती की गई।
करीब 82 करोड़ रुपये के खाद्य पदार्थों की जब्ती, 52 लाइसेंस रद्द होने और 314 प्रतिष्ठानों के सील होने से अभियान का व्यापक स्वरूप सामने आया है। खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना अब खाद्य कारोबारियों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
