बीवी नागरत्ना

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सितंबर 2027 एक ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आएगा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की ओर अग्रसर हैं। उनका कार्यकाल लगभग 37 दिनों का होगा, लेकिन यह उपलब्धि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी।

24 सितंबर 2027 को जस्टिस नागरत्ना के भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने की संभावना है। वरिष्ठता की स्थापित परंपरा के अनुसार उनका नाम इस पद के लिए निर्धारित क्रम में आता है। हालांकि, उनकी औपचारिक नियुक्ति संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

पिता भी रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब बेटी रचेगी इतिहास

जस्टिस बीवी नागरत्ना का देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनना एक और कारण से ऐतिहासिक होगा। उनके पिता जस्टिस ईएस वेंकटरमैया भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस प्रकार भारत को पहली बार पिता और पुत्री के रूप में दो मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे।

जस्टिस ईएस वेंकटरमैया ने 19 जून 1989 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 1989 तक रहा। लगभग 38 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी पुत्री उसी सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होकर एक नया इतिहास रचने जा रही हैं।

भारतीय न्यायपालिका में इससे पहले पिता और पुत्र के मुख्य न्यायाधीश बनने का उदाहरण भी मौजूद है। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ और उनके पुत्र जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ दोनों देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लेकिन पिता और पुत्री का इस पद तक पहुंचना पहली घटना होगी।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर टिप्पणी से आई थीं चर्चा में

जस्टिस नागरत्ना अपने न्यायिक जीवन में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों और टिप्पणियों के कारण चर्चा में रही हैं। इनमें केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित विवाद प्रमुख है। यह मामला धार्मिक परंपराओं, महिलाओं के अधिकारों और संवैधानिक समानता से जुड़ा हुआ है।

सबरीमाला मंदिर में परंपरागत रूप से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा है। इस व्यवस्था को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक प्रश्न उठाए गए। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस नागरत्ना ने महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

अप्रैल 2026 में मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को अलग रखने की सामाजिक प्रथा पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी महिला के साथ महीने के तीन दिनों तक अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करके चौथे दिन उसे सामान्य मान लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

उनकी टिप्पणी ने संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन और धार्मिक प्रथाओं के बीच संबंध को चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस संवैधानिक विवाद में धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक समानता और महिलाओं की गरिमा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

औद्योगिक अल्कोहल मामले में बहुमत से अलग दिया था फैसला

जस्टिस नागरत्ना औद्योगिक अल्कोहल के नियमन से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद में भी नौ न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रही हैं। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि औद्योगिक उपयोग वाले अल्कोहल पर कानून बनाने और नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है या राज्यों के पास।

इस विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्ष 1989 के सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स मामले से जुड़ी थी। उस फैसले में जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ईएस वेंकटरमैया भी शामिल थे। दशकों बाद उसी कानूनी प्रश्न की पुनर्समीक्षा करने वाली संविधान पीठ में उनकी पुत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आठ के मुकाबले एक मत से राज्यों के विधायी अधिकारों के पक्ष में निर्णय दिया। जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत से असहमति व्यक्त करते हुए औद्योगिक अल्कोहल को मानव उपभोग वाली मादक शराब से अलग माना।

उनका मत था कि राज्यों को मानव उपभोग के लिए निर्धारित मादक शराब के नियमन का अधिकार है, लेकिन औद्योगिक अल्कोहल पर वही संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं होती। इस निर्णय ने केंद्र और राज्यों के विधायी अधिकारों की व्याख्या को महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस का विषय बनाया।

बेंगलुरु में जन्म, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की कानून की शिक्षा

जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। उनका परिवार न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा रहा। पिता के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा, विधिक अभ्यास और न्यायिक सेवा के माध्यम से स्वतंत्र पहचान स्थापित की।

उन्होंने वर्ष 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास विषय में बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में प्रवेश लिया और जुलाई 1987 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।

कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने वर्ष 1987 में केईएसवीवाई एंड कंपनी, एडवोकेट्स के साथ अपने विधिक जीवन की शुरुआत की। यहां विभिन्न प्रकार के मामलों में कार्य करते हुए उन्होंने न्यायालय की प्रक्रियाओं और कानूनी विषयों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।

जुलाई 1994 में उन्होंने स्वतंत्र अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की। इस दौरान प्रशासनिक कानून, संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक विवाद और पारिवारिक कानून जैसे क्षेत्रों में कार्य किया। अलग अलग प्रकृति के मुकदमों ने उन्हें कानूनी सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का व्यापक अनुभव प्रदान किया।

विधिक सेवा संस्थाओं से भी रहा गहरा जुड़ाव

वकालत के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का प्रतिनिधित्व किया। ये संस्थाएं न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विभिन्न मामलों में उन्हें न्याय मित्र अर्थात एमिकस क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया गया। न्याय मित्र की जिम्मेदारी न्यायालय को संबंधित कानूनी प्रश्नों पर स्वतंत्र विधिक सहायता प्रदान करना होती है। इस अनुभव ने उनके विधिक जीवन को व्यापक आधार दिया।

कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद संभालीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

18 फरवरी 2008 को बीवी नागरत्ना को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायिक कार्यों में अनुभव प्राप्त करने के बाद 17 फरवरी 2010 को उनकी नियुक्ति स्थायी न्यायाधीश के रूप में हुई। इसके साथ उनके न्यायिक जीवन का अगला महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यरत रहते हुए उन्होंने न्यायिक प्रशासन और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वह कर्नाटक न्यायिक अकादमी की अध्यक्ष रहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेंगलुरु मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया और संस्थागत न्यायिक प्रक्रियाओं से जुड़ी रहीं।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘कोर्ट्स ऑफ इंडिया’ में कर्नाटक की अदालतों से संबंधित अध्याय तैयार करने में योगदान दिया। यह पुस्तक देश की न्यायिक संस्थाओं के इतिहास और विकास को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है।

अप्रैल 2021 में प्रकाशित इस पुस्तक के कन्नड़ अनुवाद से संबंधित समिति की अध्यक्षता भी जस्टिस नागरत्ना ने की। न्यायिक साहित्य को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने की इस पहल ने उनके प्रशासनिक दायित्वों और न्यायिक संस्थाओं से जुड़े कार्यों को विस्तार दिया।

31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में हुई नियुक्ति

कर्नाटक उच्च न्यायालय में लगभग साढ़े तेरह वर्षों तक न्यायिक सेवाएं देने के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का हिस्सा बनीं।

सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान वह संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक समानता और केंद्र तथा राज्यों की विधायी शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का हिस्सा रही हैं। उनके विभिन्न न्यायिक मतों ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और न्यायिक दृष्टिकोण से संबंधित चर्चाओं में स्थान प्राप्त किया।

29 अक्टूबर 2027 को सेवानिवृत्ति, लगभग 37 दिनों का होगा कार्यकाल

जस्टिस बीवी नागरत्ना की निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि 29 अक्टूबर 2027 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। वरिष्ठता के वर्तमान क्रम के अनुसार वह 24 सितंबर 2027 को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकती हैं।

उनका संभावित कार्यकाल 24 सितंबर से 29 अक्टूबर 2027 तक सीमित रहेगा। इसे लगभग 37 दिनों का कार्यकाल बताया जा रहा है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में पहली बार किसी महिला का सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचना संस्थागत प्रतिनिधित्व के इतिहास में विशेष स्थान रखेगा।

जस्टिस नागरत्ना की यह संभावित नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के लंबे इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। पिता के मुख्य न्यायाधीश रहने की पारिवारिक विरासत, चार दशकों का विधिक अनुभव और ऐतिहासिक पद तक पहुंचने की संभावना उनके न्यायिक जीवन को विशिष्ट बनाती है।