उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आ गया है।
गभग 23 महीने जेल में बिताने के बाद भी उनके समर्थकों, खासकर युवाओं के बीच उनका प्रभाव कम नहीं हुआ।
यही वजह है कि सपा अब उनकी लोकप्रियता का चुनावी लाभ उठाने की तैयारी में है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी मौजूदगी से सपा मुस्लिम वोटरों के बिखराव को रोकने में सफल हो सकती है।
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अखिलेश यादव के लिए आज़म की अहमियत
उत्तर प्रदेश: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अच्छी तरह समझते हैं कि पार्टी में आज़म खान की अहम भूमिका है। यही कारण है कि वे उन्हें नाराज़ करने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे।
आज़म खान ने भी जेल से बाहर आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे।
भले ही वे खुद चुनाव न लड़ पाएं, लेकिन उनकी मौजूदगी पार्टी के लिए बड़ी पूंजी है।
पुराने विवाद और राजनीतिक इतिहास
उत्तर प्रदेश: आज़म खान और सपा का रिश्ता कई उतार-चढ़ाव से गुज़रा है। 2009 में जब मुलायम सिंह यादव और बीजेपी नेता कल्याण सिंह साथ आए थे, तब आज़म खान ने नाराज़ होकर पार्टी छोड़ दी थी।
इस फैसले का असर सीधे-सीधे सपा के वोट बैंक पर पड़ा और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर झुक गए। उस समय कांग्रेस को इसका बड़ा लाभ मिला था।
इस घटना ने साबित किया था कि आज़म खान का असर केवल पार्टी के भीतर तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर पड़ता है।
बीजेपी के लिए मौका: हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण
उत्तर प्रदेश: आजम खान अपनी तीखी बयानबाजी और बेबाक अंदाज़ के लिए मशहूर हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी उनकी रिहाई को अपने पक्ष में भी मोड़ सकती है।
दरअसल, सपा को मुस्लिम वोटरों का समर्थन मिलने पर बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा बनाकर हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश करेगी।
इस तरह उनकी मौजूदगी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को भी मदद कर सकती है।
2027 के चुनाव में अहम भूमिका
उत्तर प्रदेश: सपा के लिए आज़म खान की रिहाई तत्काल राहत है, लेकिन असली असर 2027 के विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा।
मुस्लिम वोट बैंक को संभालने के लिए आज़म खान का कद पार्टी में अडिग रहेगा। वहीं, बीजेपी उनके बयानों और सपा की मुस्लिम राजनीति को मुद्दा बनाकर हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सकती है।
इस तरह उनकी रिहाई से दोनों बड़ी पार्टियों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

