पंजाब में आई भयंकर बाढ़ ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। इस त्रासदी के पीछे पंजाब सरकार का एक गलत फैसला उजागर हो रहा है।
भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने अप्रैल 2025 में समय रहते पानी छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक कारणों से ठुकरा दिया।
बीबीएमबी की चेतावनी, सरकार का इनकार
विशेषज्ञों ने अप्रैल में साफ कहा था कि 4,300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, ताकि बांध का स्तर सुरक्षित रहे। चेतावनी दी गई थी कि बारिश बढ़ने पर खतरा कई गुना हो सकता है।
लेकिन पंजाब सरकार ने यह कहकर इस सुझाव को रोका कि पानी सिर्फ पंजाब के हित में इस्तेमाल होगा, न कि हरियाणा या राजस्थान को दिया जाएगा।
मंत्री की धमकी और राजनीतिक अहंकार
मामले ने तब और विवाद खड़ा किया जब पंजाब के एक मंत्री ने खुलेआम बांध पर कब्जा करने की धमकी दी। यह रवैया सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना पॉलिटिकल अहंकार है।
पड़ोसी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में पंजाब सरकार ने एक्सपर्ट्स की बात को नजरअंदाज किया और नतीजा आज सामने है।
बेकाबू हालात में छोड़ा गया 20,000 क्यूसेक पानी
अब जब बारिश लगातार बढ़ी, तो बांध से 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पंजाब के बड़े हिस्से पानी में डूब गए।
गांव-गांव में तबाही मच गई और हजारों लोग बेघर हो गए। अगर समय रहते कम मात्रा में पानी छोड़ा जाता, तो यह हालात पैदा ही नहीं होते।
फसलों और घरों का भारी नुकसान
रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर्फ फसलों का नुकसान 50,000 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। किसान, जिनके हित की दुहाई सरकार हमेशा देती रही, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
घर ढह गए, मवेशी बह गए और लोगों को पलायन करना पड़ा। बाढ़ का सबसे बड़ा बोझ आम जनता पर पड़ा है।
जनता की कीमत पर सरकार की राजनीति
यह घटना साफ करती है कि पंजाब सरकार ने शॉर्ट-टर्म पॉलिटिकल फायदे के लिए लॉन्ग-टर्म सेफ्टी की अनदेखी की।
एक्सपर्ट्स की राय को ठुकराना, पड़ोसी राज्यों से राजनीतिक टकराव को तरजीह देना और जनता के हित को ताक पर रखना, सबने मिलकर राज्य को इस तबाही तक पहुंचा दिया।
सीख: विज्ञान और तर्क से ही बच सकती है त्रासदी
भारी नुकसान झेल रही पंजाब की जनता आज सरकार की गलती का खामियाजा भुगत रही है।
यह सबक है कि प्रशासनिक फैसले राजनीति से परे विज्ञान, तकनीक और दूरदर्शिता पर आधारित होने चाहिए।
वरना ऐसे हालात भविष्य में और भी बड़े संकट का कारण बन सकते हैं।
