7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में होने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हैं।
बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही DA में इजाफे का ऐलान कर सकती है। अगर महंगाई भत्ते की दर बढ़ती है, तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
हालांकि, इस बार DA कितना बढ़ेगा और सरकार इसकी घोषणा कब करेगी, इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
जनवरी 2026 में 60% हुआ था महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई। अब जुलाई 2026 की नई दर को लेकर चर्चा जारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित अनुमानों में DA को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कुछ अनुमानों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात भी कही जा रही है,
लेकिन जब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक इन आंकड़ों को संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए।
3% या 4% DA बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा संबंध कर्मचारी की बेसिक सैलरी से होता है। DA की नई दर लागू होने पर कर्मचारी को बेसिक पे के अनुसार अतिरिक्त रकम मिलती है। इसे उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं।
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत DA के हिसाब से उसे हर महीने 10,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है।
अगर DA बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाता है, तो यह रकम 11,340 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 540 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
वहीं, DA की दर 64 प्रतिशत होने पर महंगाई भत्ता 11,520 रुपये हो जाएगा। इस स्थिति में कर्मचारी को मौजूदा दर के मुकाबले हर महीने 720 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
इसी तरह, 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर 900 रुपये और 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर 1,200 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। ये आंकड़े अनुमानित हैं और वास्तविक लाभ सरकार द्वारा मंजूर दर पर निर्भर करेगा।
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार तय किया जाता है। इसकी गणना में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है।
इस सूचकांक से पता चलता है कि रोजमर्रा की चीजों और जरूरी सेवाओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है।
पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार DA में बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करना है।
कर्मचारियों को मिल सकता है एरियर
अगर सरकार जुलाई 2026 से DA बढ़ाने की मंजूरी देती है और नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू करने का फैसला करती है, तो पात्र कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
एरियर का मतलब है कि नई दर लागू होने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक की बकाया राशि।
उदाहरण के लिए, अगर नई दर जुलाई से प्रभावी होती है, लेकिन भुगतान बाद में शुरू होता है, तो नियमों और सरकारी आदेश के अनुसार पिछले महीनों का अंतर दिया जा सकता है।
हालांकि, एरियर की राशि और भुगतान की तारीख का फैसला आधिकारिक आदेश के आधार पर ही होगा।
पेंशनर्स को भी मिल सकता है फायदा
DA बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR में भी संशोधन किया जा सकता है। इससे पात्र पेंशनर्स को अपनी मूल पेंशन के आधार पर अतिरिक्त राहत मिल सकती है।
फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 की नई दर के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। सरकार की मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और भुगतान कब से मिलेगा।
