सुभाष चंद्रा

₹22,006 करोड़ सुभाष चंद्रा का निजी कर्ज नहीं

सुभाष चंद्रा से जुड़े एनसीएलटी मामले को लेकर यह धारणा बनाई गई कि बैंकों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ₹22,006 करोड़ का कर्ज दिया और अब केवल ₹6.25 करोड़ लेकर मामला निपटा दिया। वास्तविकता में ₹22,006.57 करोड़ की यह राशि उनके व्यक्तिगत कर्ज की रकम नहीं है।

यह आंकड़ा कई एस्सेल और जी से जुड़ी कंपनियों की उधारी के लिए सुभाष चंद्रा द्वारा व्यक्तिगत गारंटर के रूप में दी गई गारंटियों से जुड़े स्वीकृत दावों का कुल मूल्य है। यानी मूल कर्ज कंपनियों ने लिया था, जबकि चंद्रा उन देनदारियों के व्यक्तिगत गारंटर बने थे।

मूल कर्ज के समय करीब ₹2,574 करोड़ की ही गारंटी

इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करीब ₹2,574 करोड़ की गारंटियां ही ऐसी थीं, जो मूल उधारी के समय दी गई थीं। बाकी अधिकांश व्यक्तिगत गारंटियां बाद में अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर उपलब्ध कराई गईं, जिससे पूरे मामले की प्रकृति अलग हो जाती है।

इसलिए पूरे ₹22,006 करोड़ को ऐसी रकम बताना, जिसे बैंकों ने शुरुआत में सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी के भरोसे कंपनियों को दिया था, तथ्यों की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। मूल उधारी, बाद में जोड़ी गई सुरक्षा और व्यक्तिगत गारंटी के दायित्व में स्पष्ट अंतर है।

कंपनियों का दिवाला नहीं, व्यक्तिगत गारंटर की कार्यवाही

यह मामला उन कॉरपोरेट कंपनियों की मुख्य दिवाला कार्यवाही नहीं है, जिन्होंने वास्तविक कर्ज लिया था। यह सुभाष चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत गारंटर के रूप में शुरू हुई दिवाला कार्यवाही है, जिसकी पृष्ठभूमि विवेक इन्फ्राकॉन को इंडियाबुल्स से मिले कर्ज की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ी है।

इसका अर्थ यह भी है कि जिन कॉरपोरेट संस्थाओं ने वास्तव में कर्ज लिया था, उनकी देनदारी इस व्यक्तिगत गारंटर समाधान से समाप्त नहीं होती। वे अपने कर्ज के लिए अलग से जिम्मेदार बने रहते हैं और उनके खिलाफ उपलब्ध वसूली प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से जारी रह सकती हैं।

फिर 99.97 प्रतिशत हेयरकट का वास्तविक मतलब क्या है

चर्चित 99.97 प्रतिशत हेयरकट का अर्थ ₹22 हजार करोड़ के बैंक कर्ज पर अंतिम नुकसान नहीं है। यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत गारंटर के तौर पर सुभाष चंद्रा से वसूल की जा सकने वाली राशि में हुई भारी कमी को दिखाने वाला आंकड़ा है।

स्वीकृत पुनर्भुगतान योजना में सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति से करीब ₹6.25 करोड़ के भुगतान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दिवाला प्रक्रिया के खर्च के लिए करीब ₹25 लाख रखे गए हैं। इसी तुलना के कारण 99.97 प्रतिशत हेयरकट का आंकड़ा सुर्खियों में आया।

मुख्य कर्जदारों से करीब ₹1,494 करोड़ की वसूली का प्रावधान

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुख्य कर्जदार कंपनियों की देनदारी खत्म नहीं हुई है। पुनर्भुगतान योजना में इन कंपनियों से लगभग ₹1,494 करोड़ की वसूली की परिकल्पना भी है, जो सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति से मिलने वाले लगभग ₹6.25 करोड़ के अतिरिक्त होगी।

इसके साथ लेनदारों के पास कॉरपोरेट कर्जदारों की प्रतिभूतियों और अन्य उपलब्ध संपत्तियों के खिलाफ वसूली के रास्ते भी बने हुए हैं। इसलिए ₹6.25 करोड़ को पूरे ₹22,006 करोड़ के कर्ज की अंतिम और संपूर्ण बैंक वसूली बताना मामले की वास्तविक संरचना को नजरअंदाज करता है।

₹45 हजार करोड़ की उधारी और ₹43 हजार करोड़ भुगतान का दावा

सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा है कि इन गारंटियों के दायरे में आने वाली कंपनियों ने जनवरी 2019 तक करीब ₹45 हजार करोड़ उधार लिया था और बाद में लगभग ₹43 हजार करोड़ चुका दिया गया। हालांकि यह आंकड़ा स्वयं चंद्रा की ओर से किया गया दावा है।

इस दावे को एनसीएलटी द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत गारंटर की वसूली के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कंपनियों द्वारा लिए गए कुल कर्ज, उनके कथित पुनर्भुगतान और सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी के तहत निर्धारित देनदारी तीन अलग वित्तीय पहलू हैं, जिन्हें अलग समझना आवश्यक है।

₹31.79 करोड़ की मौजूदा नेटवर्थ पर भी उठे गंभीर सवाल

₹6.25 करोड़ की व्यक्तिगत वसूली को सभी लेनदारों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया। कुछ ऋणदाताओं ने सवाल उठाया कि सुभाष चंद्रा की वर्तमान घोषित नेटवर्थ करीब ₹31.79 करोड़ कैसे हो सकती है, जबकि पुराने नेटवर्थ प्रमाणपत्रों में कहीं अधिक आंकड़े दर्ज बताए गए थे।

इन प्रमाणपत्रों में वर्ष 2017 के लिए ₹45,888 करोड़ और 2018 के लिए ₹40,562 करोड़ के आंकड़ों का उल्लेख सामने आया। इसी अंतर के आधार पर ऋणदाताओं ने उनकी संपत्तियों और वित्तीय स्थिति की अधिक गहराई से जांच की आवश्यकता पर जोर दिया था।

पुराने नेटवर्थ आंकड़ों पर चंद्रा पक्ष का अलग जवाब

सुभाष चंद्रा के कार्यालय ने पुराने हजारों करोड़ रुपये वाले आंकड़ों की व्याख्या को चुनौती दी है। उनके पक्ष के अनुसार ये आंकड़े सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत नेटवर्थ नहीं दर्शाते थे, बल्कि एस्सेल समूह की विभिन्न संस्थाओं के बाजार पूंजीकरण से संबंधित मूल्यांकन को प्रदर्शित करते थे।

यही कारण है कि संपत्ति के वास्तविक मूल्य और व्यक्तिगत देनदारी को लेकर विवाद बना रहा। एक ओर असहमति जताने वाले ऋणदाताओं ने पुराने और वर्तमान आंकड़ों के बड़े अंतर पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर चंद्रा पक्ष ने पुराने प्रमाणपत्रों की व्याख्या को गलत बताया।

80.81 प्रतिशत मताधिकार वाले लेनदारों ने योजना का किया समर्थन

पुनर्भुगतान योजना केवल एनसीएलटी द्वारा अपनी तरफ से थोपी गई व्यवस्था नहीं थी। लेनदारों के 80.81 प्रतिशत मताधिकार ने इस योजना का समर्थन किया था। हालांकि इसका विरोध करने वालों की सूची में देश के कई बड़े वित्तीय संस्थान और बैंक भी शामिल थे।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक सहित कई ऋणदाताओं ने योजना पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने माना कि ये आपत्तियां आवश्यक बहुमत से स्वीकृत फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।

ट्रिब्यूनल ने लेनदारों के बहुमत के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार

ट्रिब्यूनल का रुख रहा कि आवश्यक बहुमत वाले लेनदारों द्वारा स्वीकार की गई पुनर्भुगतान योजना के स्थान पर एनसीएलटी को अपना अलग व्यावसायिक आकलन नहीं रखना चाहिए। इसी आधार पर विरोध के बावजूद योजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई।

मामला हालांकि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। योजना का विरोध करने वाले कुछ ऋणदाता इस निर्णय को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं या कानूनी चुनौती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वर्तमान आदेश के बाद भी विवाद आगे जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

एक असाधारण मामले को पूरे आईबीसी की तस्वीर मानना गलत

सुभाष चंद्रा का मामला व्यक्तिगत गारंटर के समाधान का एक असाधारण उदाहरण है। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी के समग्र वसूली प्रदर्शन का प्रतिनिधि मामला मान लेना उचित नहीं होगा। इसके लिए व्यापक वसूली और समाधान आंकड़ों को भी देखना जरूरी है।

मार्च 2026 तक स्वीकृत आईबीसी समाधान योजनाओं के जरिए लेनदार लगभग ₹4.32 लाख करोड़ प्राप्त कर चुके थे। यह वसूली परिसमापन मूल्य की 116.85 प्रतिशत और उचित मूल्य की 94.56 प्रतिशत रही, जो केवल हेयरकट के आधार पर आईबीसी को आंकने से अलग तस्वीर दिखाती है।

32 हजार से ज्यादा मामले औपचारिक प्रवेश से पहले ही निपटे

आईबीसी का प्रभाव केवल ट्रिब्यूनल में पहुंचे और समाधान योजना से समाप्त हुए मामलों तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 तक 32 हजार से अधिक मामले औपचारिक रूप से स्वीकार होने से पहले ही निपट चुके थे और इनसे करीब ₹14 लाख करोड़ मूल्य के कर्ज जुड़े थे।

आईबीसी के महत्वपूर्ण प्रभावों में यह भी शामिल है कि दिवाला कार्यवाही शुरू होने और कंपनी पर नियंत्रण खोने की संभावना ने कई संकटग्रस्त कर्जदारों को औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले लेनदारों के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित किया।

बैंक वसूली में आईबीसी की 52.4 प्रतिशत हिस्सेदारी

सरकार द्वारा उद्धृत आरबीआई आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 2025 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न माध्यमों से कुल ₹1,04,099 करोड़ की वसूली की। इसमें अकेले आईबीसी के माध्यम से ₹54,528 करोड़ की वसूली दर्ज की गई थी।

इस हिसाब से उस अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल वसूली में आईबीसी की हिस्सेदारी करीब 52.4 प्रतिशत रही। इसलिए किसी एक व्यक्तिगत गारंटर समाधान में भारी हेयरकट को पूरे दिवाला ढांचे की वसूली क्षमता का पैमाना मानना व्यापक आंकड़ों से मेल नहीं खाता।

समाधान के बाद कंपनियों में बिक्री से निवेश तक सुधार

आईआईएम अहमदाबाद के अध्ययन में आईबीसी के तहत समाधान से गुजर चुकी कंपनियों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया। अध्ययन के मुताबिक इन कंपनियों की बिक्री में 76 प्रतिशत और कुल संपत्तियों में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो परिचालन सुधार की ओर संकेत करती है।

इसी अध्ययन में कर्मचारी खर्च में 50 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय में 130 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि आईबीसी का उद्देश्य केवल तत्काल कर्ज वसूली नहीं, बल्कि संकटग्रस्त मगर व्यवहार्य कंपनियों को पुनर्गठित करके आर्थिक गतिविधियों में वापस लाना भी है।

₹6.25 करोड़ पर सवाल जायज, लेकिन ₹22 हजार करोड़ की कहानी अधूरी

सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति से केवल ₹6.25 करोड़ की वसूली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर असहमति जताने वाले ऋणदाताओं द्वारा उनकी घोषित वर्तमान संपत्ति और पुराने नेटवर्थ प्रमाणपत्रों के बीच भारी अंतर पर उठाए गए सवाल इस पुनर्भुगतान योजना की गहन समीक्षा की आवश्यकता बताते हैं।

लेकिन इसे यह कहकर प्रस्तुत करना कि बैंकों ने सुभाष चंद्रा को व्यक्तिगत रूप से ₹22 हजार करोड़ दिए और अब 99.97 प्रतिशत नुकसान उठाकर ₹6.25 करोड़ स्वीकार कर लिए, मूल कर्जदार, व्यक्तिगत गारंटर और अलग वसूली रास्तों के बीच महत्वपूर्ण अंतर मिटा देता है।

असली मुद्दा हेयरकट नहीं, कर्जदार और गारंटर का अंतर समझना है

इस पूरे विवाद की केंद्रीय बात यह समझना है कि मुख्य कर्जदार कौन हैं, व्यक्तिगत गारंटर की जिम्मेदारी क्या है और लेनदारों के पास कॉरपोरेट प्रतिभूतियों तथा दूसरी संपत्तियों से वसूली के कौन से रास्ते अब भी उपलब्ध और प्रभावी बने हुए हैं।

₹22,006.57 करोड़ के स्वीकृत गारंटी दावे, ₹6.25 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली और करीब ₹1,494 करोड़ की मुख्य कर्जदारों से प्रस्तावित वसूली अलग आंकड़े हैं। इन्हें एक ही कर्ज और अंतिम वसूली मानकर 99.97 प्रतिशत बैंक नुकसान बताना वास्तविक वित्तीय तस्वीर नहीं है।