PM Modi: देश की राजनीति में एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून को लागू करने की दिशा में जल्द ही बड़ा कदम उठा सकती है।
इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की योजना संविधान में संशोधन कर लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या में बड़ा इजाफा करने की है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का रास्ता भी तैयार होगा।
दोबारा विधेयक लाने की तैयारी
न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक को सदन में पर्याप्त समर्थन मिल सकता है।
सरकारी सूत्रों का दावा है कि जरूरी मतों का आंकड़ा हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि, विशेष सत्र के आयोजन को लेकर अभी तारीख और अवधि तय होने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
मौजूदा सदन की संख्या के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 361 वोट चाहिए। लोकसभा की कुल 543 सीटों में फिलहाल तीन स्थान रिक्त हैं।
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार ने इसी तरह का विधेयक पारित कराने का प्रयास किया था, लेकिन आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी।
परिसीमन से बदल सकता है लोकसभा का आकार
इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परिसीमन है। सरकार लोकसभा की सीटों में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना पर काम कर रही है।
प्रस्तावित बदलाव के तहत अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक पहुंच सकती है।
इस व्यवस्था में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने की बात भी सामने आई है।
इसके लिए 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित प्रतिनिधित्व के अनुपात को बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
केंद्र की कोशिश है कि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाए। इसके लिए नए संवैधानिक संशोधन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संसद का सत्रावसान नहीं होना क्यों है अहम?
विशेष सत्र की संभावना के बीच संसद की कार्यवाही से जुड़ा एक तकनीकी पहलू भी चर्चा में है। 13 अगस्त को मानसून सत्र की बैठकें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थीं, लेकिन संसद का औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है।
इस वजह से संसदीय सत्र बिना सत्रावसान के 91 दिनों तक जारी रहा है। इस अवधि ने 2008 में दर्ज 87 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र के दौरान दोबारा बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस पर्याप्त है।
वहीं नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। ऐसे में सत्रावसान नहीं होने की स्थिति सरकार के लिए विशेष बैठक बुलाने में सहायक हो सकती है।
कांग्रेस ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस अवधि का इस्तेमाल लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए कर रही है।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष ने 17 अप्रैल 2026 को एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था और आगे भी परिसीमन से जुड़े विधेयक के खिलाफ एकजुटता बनाए रखेगा।
जयराम रमेश के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार पत्र लिखकर परिसीमन पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं।
पार्टी चाहती है कि किसी भी नए कानून को संसद में लाने से पहले सभी पक्षों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा की जाए।
