ईरान फिर बना वॉर जोन: पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनने से पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका पर टिक गई हैं।
दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और जवाबी कार्रवाई ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है।
इस संघर्ष का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों पर दिखाई देने लगा है।
भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या देश इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा
भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है।
जब भी इस इलाके में युद्ध या राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है।
तेल महंगा होने का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ता है और महंगाई पर भी दबाव बनता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में हालात लंबे समय तक खराब रहते हैं तो भारत को ऊर्जा आयात पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और कई विकास योजनाओं पर भी असर पड़ने की संभावना बन सकती है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है सबसे अहम?
इस पूरे संकट के केंद्र में हॉर्मुज जलडमरूमध्य है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है।
वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) इसी रास्ते से होकर विभिन्न देशों तक पहुंचती है।
भारत के लिए भी यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाला बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से देश तक पहुंचता है।
यदि इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है या किसी प्रकार की नाकाबंदी होती है तो भारत के सामने तेल और गैस की आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
ऐसी स्थिति में न केवल ईंधन महंगा होगा बल्कि परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है।
भारत ने पहले से बनाई वैकल्पिक रणनीति
बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार ने केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय रूस, अमेरिका और अन्य देशों से भी तेल खरीद बढ़ाई है।
सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अलग-अलग देशों के साथ दीर्घकालिक समझौतों पर भी लगातार काम किया जा रहा है।
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आयात के स्रोतों में विविधता लाने की यही नीति वर्तमान संकट में भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है।
इससे किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर दूसरे देशों से आपूर्ति जारी रखी जा सकती है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार दे सकता है राहत
किसी भी बड़े युद्ध या वैश्विक संकट के समय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार किसी देश के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है।
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रणनीतिक तेल भंडार को मजबूत करने की दिशा में लगातार निवेश किया है।
इन भंडारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कुछ समय के लिए आयात प्रभावित भी हो जाए तो देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे।
सूत्रों के अनुसार सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी तेजी से काम कर रही है।
इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियां घरेलू उत्पादन बढ़ाने और नए क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज पर भी ध्यान दे रही हैं।
आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर?
यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसका सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखाई देता है।
इसके बाद माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ने लगते हैं।
रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम परिवारों के बजट पर पड़ सकता है।
इसके अलावा विमान ईंधन महंगा होने से हवाई यात्रा की लागत बढ़ सकती है।
उद्योगों के लिए उत्पादन खर्च बढ़ने से कई उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
इसलिए सरकार लगातार वैश्विक हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
