Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे है। शिक्षा विभाग को खत्म करने के बाद उन्होंने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला की नागरिकता समाप्त करने की घोषणा की है, अगर ऐसा होता है तो 5 लाख 30 हजार लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। ट्रंप सरकार लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है और अब इन प्रवासियों का लीगल स्टेटस समाप्त करने का फैसला किया गया है।
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Donald Trump: दो साल की मिली पैरोल
इसको लेकर अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग का कहना है कि 24 अप्रैल को संघीय रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद यह निर्णय प्रभावी होगा और इन प्रवासियों को अमेरिका छोड़ना होगा।
अक्टूबर 2022 में ये प्रवासी एक वित्तीय स्पॉन्सर के माध्यम से अमेरिका आए थे और उन्हें दो साल की पैरोल दी गई थी, जिससे वे अमेरिका में रह सकते थे और काम कर सकते थे, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इस पैरोल प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे इन प्रवासियों के लिए कानूनी रूप से अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाएगा।
पैरोल सिस्टम का हो रहा दुरुपयोग
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि मानवीय पैरोल सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह एक कानूनी प्रणाली थी जिसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता था, जो युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने देशों को छोड़ने के लिए मजबूर थे। बाइडेन प्रशासन ने 2022 में वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए पैरोल प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे 2023 में क्यूबा, हैती और निकारागुआ तक बढ़ा दिया गया था।
इस प्रोग्राम के तहत प्रवासियों को अमेरिकी स्पॉन्सर के साथ हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसे बंद कर दिया है और ऐसा कहा है कि बाइडेन सरकार ने कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को इस फैसले के खिलाफ एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया था।
अप्रवासी नीति में होगा बदलाव
होमलैंड सुरक्षा विभाग का कहना है कि जिन प्रवासियों के पास अमेरिका में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें अपने पैरोल समाप्ति तिथि से पहले देश छोड़ देना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें देश से निकाला जाएगा।
हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इसमे से कितनों ने लीगल स्टेट्स और नागरिक सुरक्षा के लिए आवेदन किया है। ट्रंप प्रशासन का यह निर्णय अमेरिका में अप्रवासी नीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा और इन चार देशों के नागरिकों को प्रभावित कर सकता है।
कई देशों में बढ़ सकता है तनाव
ट्रंप सरकार का यह फैसला अमेरिका और क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के बीच राजनयिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। इन देशों के साथ अमेरिका के पहले से ही तनावपूर्ण संबंध हैं और ट्रंप प्रशासन की इस नीति से तनाव और बढ़ सकता है। इस बीच कई मानवाधिकार संगठनों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है और इसे अमानवीय करार दिया है।
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