दिल्ली में शराब से सरकार की कमाई बढ़ी: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत अच्छी रही है।
अप्रैल से जून के बीच शराब की बिक्री से सरकार को टैक्स के रूप में 1,038 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले करीब 17 फीसदी ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार सरकारी दुकानों पर पहले से ज्यादा ब्रांड
उपलब्ध होने और बाजार में अनिश्चितता खत्म होने से बिक्री बढ़ी है। इसी वजह से सरकार के राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पिछले साल से 153 करोड़ रुपये ज्यादा कमाई
आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में शराब से सरकार को 885 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था।
इस साल यही आंकड़ा बढ़कर 1,038 करोड़ रुपये हो गया है। यानी सिर्फ तीन महीनों में सरकार की कमाई में करीब 153 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि दिल्ली में शराब का कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है।
लोगों को अब सरकारी दुकानों पर पहले की तुलना में ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं, जिससे बिक्री बढ़ी है।
पूरे साल के लिए 7,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग को 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है।
पिछले वित्त वर्ष में विभाग ने करीब 7,148 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर आने वाले महीनों में भी इसी तरह बिक्री होती रही तो इस साल तय किया गया लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।
ज्यादा ब्रांड मिलने से बढ़ी बिक्री
अधिकारियों के मुताबिक, इस साल सरकारी शराब की दुकानों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड उपलब्ध हैं।
पहले कई लोकप्रिय ब्रांड दुकानों पर नहीं मिलते थे, जिससे ग्राहक दूसरे शहरों का रुख कर लेते थे।
अब बाजार में कई नए ब्रांड आने से ग्राहकों के पास अपनी पसंद के हिसाब से शराब खरीदने का विकल्प बढ़ गया है। इसका सीधा असर बिक्री और सरकार की कमाई पर पड़ा है।
पहले लोग नोएडा और गुरुग्राम जाते थे
कुछ समय पहले तक दिल्ली में कई मशहूर शराब ब्रांड आसानी से उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने के लिए नोएडा और गुरुग्राम
चले जाते थे। वहां उन्हें ज्यादा ब्रांड और कई बार बेहतर कीमत भी मिल जाती थी।
इस कारण दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।
सरकारी दुकानों पर ज्यादा विकल्प मिलने से ग्राहक फिर से दिल्ली में ही खरीदारी कर रहे हैं।
आबकारी नीति बढ़ने से खत्म हुई अनिश्चितता
पिछले साल नई आबकारी नीति को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। इसी वजह से कई कंपनियां अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने में देरी कर रही थीं।
इससे बाजार में नए ब्रांड कम पहुंचे और ग्राहकों के पास विकल्प भी सीमित रहे।
इस साल सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद कंपनियों ने तेजी से अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया।
इससे बाजार में नए उत्पाद आने लगे और शराब की दुकानों पर वैरायटी भी बढ़ गई।
सरकारी दुकानों में बढ़े प्रीमियम ब्रांड
दिल्ली सरकार की चार एजेंसियां—DSSIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS—राजधानी में सरकारी शराब की दुकानें चलाती हैं।
इन एजेंसियों ने कई आधुनिक वॉक-इन स्टोर शुरू किए हैं, जहां ग्राहकों को प्रीमियम और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी आसानी से मिल रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी दुकानों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की हिस्सेदारी पिछले साल 24 फीसदी थी,
जो अब बढ़कर 54 फीसदी हो गई है। इससे ग्राहकों को पहले से ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं और बिक्री में भी तेजी आई है।
आगे भी बढ़ सकती है सरकार की कमाई
आबकारी विभाग का मानना है कि आने वाले महीनों में अगर नए ब्रांड बाजार में आते रहे और ग्राहकों को इसी तरह ज्यादा विकल्प मिलते रहे, तो सरकार की कमाई में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग को उम्मीद है कि इस साल तय किया गया 7,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा।
सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना भी है। यही वजह है कि राजधानी में आधुनिक सरकारी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और नए ब्रांड को बाजार में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
