Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024: राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आखिरी दिन बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल 11 दिसंबर को इस बार हुए एमओयू का रिव्यू होगा, अर्थात इसका लेखा-जोखा जनता के सामने पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही यह भी घोषणा की कि राइजिंग राजस्थान का आयोजन अब 2026 में फिर से होगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है। राजस्थान नवाचार व निवेश आकर्षण के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए हैं।
एमएसएमई सेक्टर पर हुआ कॉन्क्लेव
राइजिंग राजस्थान के तहत बुधवार को एमएसएमई सेक्टर पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु उद्योग धंधों से जुड़े व्यवसायी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति, 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, रीको की ओर से 8 औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले तीन साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पाद गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास भी विरासत भी’ विजन को साकार करेंगे।
10 नीतियों से निवेश को मिलेगा बढ़ावा
भजन लाल शर्मा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जीएसडीपी में करीब 25 प्रतिशत योगदान दे रहा है। साथ ही, निर्यात में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये उद्योग समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2024 एवं अन्य 9 नीतियां जारी की हैं।
नए उद्यमियों के लिए नई निर्यात नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘निर्यात वृद्धि, सर्व समृद्धि’ में विश्वास करती है जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 जारी की है। इसके तहत मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान में नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 लागू कर वोकल फोर लोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी।
एग्जीबिटर बूथ का लिया जायजा
इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों और उपक्रमों के एग्जीबिटर बूथ का जायजा लिया। शर्मा ने बिल्डिंग ए सिक्योर नेशन बूथ पर आधुनिक हथियारों का निरीक्षण किया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के बूथ पर 3डी आईवीआर तकनीक के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक की माइंस का वर्चुअल टूर किया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आई स्टार्ट राजस्थान बूथ पर रोबोटिक डॉग का रिमोट से संचालन भी किया। वे उत्तर पश्चिम रेलवे के बूथ पर भी पहुंचे और भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिंकटेक, धूत संगमरमर, हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र और एंबेसी ऑफ डेनमार्क के एग्जीबिटर बूथ का भी दौरा किया।
