जिमखाना

जिमखाना विवाद से उजागर हुई सरकारी जमीन पर विशेषाधिकार की बहस

भारत के शीर्ष क्लबों को अचानक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जिमखाना क्लब को सरकारी जमीन खाली करने के आदेश के बाद देशभर के एलीट क्लबों में बेचैनी व्याप्त हो गई है।

लुटियंस दिल्ली की 27 एकड़ की अत्यंत कीमती जमीन पर बना यह क्लब मात्र हजार रुपये वार्षिक किराए पर सरकार से लीज पर लिया गया था।

भूमि एवं विकास कार्यालय ने प्रधानमंत्री आवास के पास इस क्लब को रक्षा ढांचे और सार्वजनिक निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए 5 जून तक जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं।

क्लब के सदस्यों ने तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, किंतु इस मामले ने पूरे देश के प्रतिष्ठित क्लबों को संकट में डाल दिया है।

1913 से चलने वाली परंपरा और आधुनिक सवालों का टकराव

1913 में ब्रिटिश शासनकाल में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के रूप में स्थापित यह संस्थान भारत के राजनीतिक, नौकरशाही और व्यावसायिक अभिजात वर्ग से गहराई से जुड़ा रहा है।

विस्तृत लॉन, दो दर्जन टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, लकड़ी के फर्श वाला बॉलरूम और कई बार इस क्लब को दिल्ली की संभ्रांत परिवेश का केंद्र बनाते थे। पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल के बीच क्लब के अर्थप्रबंधन पर भी प्रश्न खड़े हुए हैं।

देश भर में छड़ी गई जांच की आंच

दिल्ली के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव और मरीन लाइंस क्षेत्र के कई एलीट क्लबों को कलेक्टर कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुए।

कोंकण संभाग के विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्तावित राज्य जिमखाना नीति पर क्लब प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई।

कई क्लबों ने सावधानीवश अपनी लीज दस्तावेजों और अन्य कागजातों की जांच एवं संगठन शुरू कर दिया है।

मुंबई के क्लबों की आर्थिक चिंताओं का पहाड़

मुंबई के क्लबों को सालाना लीज किराए में लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। 30 वर्षीय लीज के नवीनीकरण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये का स्टांप ड्यूटी शुल्क एक बड़ी वित्तीय मार है।

कोविड काल के बाद विवाहों और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध तथा समुद्र एवं रेलवे ट्रैक के कारण निर्माण के विकल्पों की सीमाएं गंभीर समस्याएं हैं।

4 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि छोटी लग सकती है, किंतु 18 वर्षों में किराया दोगुना हो जाता है। ऐतिहासिक इमारतों और मैदानों का रखरखाव अत्यंत महंगा है।

मरीन ड्राइव और ओवल मैदान के समीप स्थित कई क्लब स्थानीय संरक्षित ऐतिहासिक संरचनाएं हैं और विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको विश्व धरोहर समूह के भीतर अवस्थित हैं।

पारसी, हिंदू, इस्लाम और कैथोलिक क्लब की साझी कवायद

मुंबई में क्लबों का एक विशाल नेटवर्क है जिनकी जड़ें सामुदायिक पहचान से जुड़ी हैं। 1875 में स्थापित बॉम्बे जिमखाना आज भी क्रिकेट और रग्बी का प्रमुख केंद्र है।

इसके निकट पारसी जिमखाना, हिंदू जिमखाना और इस्लाम जिमखाना स्थित हैं जिन्होंने शहर में क्रिकेट विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कैथोलिक जिमखाना, प्रिंसेस विक्टोरिया मेरी जिमखाना, जैन जिमखाना और ग्रांट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन भी प्रमुख संस्थान हैं। समय के साथ ये खेल मैदान बदलकर समृद्ध सामाजिक स्थलों में परिणत हो गए हैं।

पारसी, हिंदू, इस्लाम, कैथोलिक और पुलिस जिमखाना के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रणनीति निर्मित करने के लिए शुक्रवार को इस्लाम जिमखाना में मीटिंग की।

ब्रीच कैंडी क्लब: अभी भी यूरोपीय नियंत्रण में

मुंबई के ब्रीच कैंडी क्लब को विशेषतः जांच के दायरे में लाया गया है। यह क्लब सरकार की अत्यंत कीमती जमीन पर अवस्थित है और अभी भी केवल यूरोपीयों के ट्रस्ट संरचना द्वारा संचालित है।

1960 के दशक की एक नस्लीय घटना के लिए भी यह विख्यात है जब शशि थरूर को वहां से निष्कासित किया गया था क्योंकि भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

राष्ट्रीय महानगरों तक पहुंची बहस

हैदराबाद में 1884 में निज़ाम महबूब अली खान द्वारा स्थापित ऐतिहासिक निज़ाम क्लब और हैदराबाद जिमखाना आज भी एलीट सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

बेंगलुरु का बैंगलोर क्लब 1868 में स्थापित हुआ था और शहर के मध्य 15 एकड़ के हरे-भरे क्षेत्र में विस्तृत है जहां बड़े कारोबारी और पेशेवर सदस्य हैं।

चेन्नई में ऐतिहासिक मद्रास क्लब की स्थापना 1832 में हुई थी और बाद में इसका अड्यार क्लब में विलय हुआ। आज भी यह एक्सक्लूसिविटी, मनोरंजन और नेटवर्किंग की परंपराओं को बनाए हुए है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं।

बेंगलुरु के बॉरिंग इंस्टीट्यूट के सदस्य प्रकाश गौड़ा ने भी कहा कि दिल्ली मामले ने सदस्यों के बीच चर्चा छेड़ दी है।

वाराणसी का बनारस क्लब: विवाद का पुराना अभ्यास

वाराणसी का 128 वर्ष पुराना बनारस क्लब औपनिवेशिक काल की एक महत्वपूर्ण विरासत है जो समय-समय पर जमीन उपयोग संबंधी विवादों का सामना करता रहा है।

2011 में स्थानीय प्रशासन ने क्लब को परिसर के भीतर दो विवादित भूखंड खाली करने का आदेश दिया था।

हाल के वर्षों में वाराणसी के वकीलों के समूहों ने जिला अदालत परिसर विस्तार के लिए क्लब के आसपास की जमीन की मांग की है।

विरासत और जनहित में संतुलन की चुनौती

क्लब कभी औपनिवेशिक प्रशासकों और भारतीय अभिजात वर्ग की सेवा करते थे, अब लोकतांत्रिक भारत में कार्य कर रहे हैं जहां सार्वजनिक भूमि की जवाबदेही अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

इन संस्थाओं ने खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई के जिमखानों में क्रिकेट के शुरुआती चरण को याद करें तो इनका योगदान स्पष्ट है।

भीड़भाड़ वाले महानगरों में ये राहत प्रदान करते हैं। कई क्लब कुशलतापूर्वक संचालित होते हैं, ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव करते हैं और ऐसे आयोजन करते हैं जो सदस्यों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ देते हैं।

ये बड़े पैमाने पर कर्मचारियों, स्थानीय विक्रेताओं, कोचों और खेल पेशेवरों को रोजगार प्रदान करते हैं।

जांच अपरिहार्य है

जब क्लब रियायती या सांकेतिक किराए पर सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो सदस्यता में पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक गतिविधियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

दिल्ली जिमखाना मामले में सरकार ने दावा किया कि किराए में संशोधन के बाद क्लब पर लगभग 48 करोड़ रुपये का बकाया है।

इसके शासन और व्यय की प्राथमिकताओं पर भी आरोप लगे हैं कि खेल की तुलना में शराब और सिगरेट पर अधिक व्यय किया गया।

दूसरी ओर, मुंबई के क्लब यह तर्क देते हैं कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतों और विस्तृत मैदानों के रखरखाव का भारी खर्च मौजूदा शर्तों को टिकाऊ नहीं बनाता।

इतिहासकार स्वप्ना लिडल मानती हैं कि सांस्कृतिक संस्थाओं को समय के साथ बदलना चाहिए किंतु पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए।

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने भी कहा कि ये भारत की खेल और संस्थागत विरासत हैं और सोचसमझकर विकास के योग्य हैं।

सब्सिडी वाली सरकारी जमीन पर जवाबदेही की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। इन जिमखानों में जिम की भी अच्छी-खासी मात्रा होनी चाहिए।

दिल्ली जिमखाना क्लब के आदेश ने अन्य विशिष्ट क्लबों को घबरा दिया है। समीक्षाओं की यह मौजूदा लहर सार्थक सुधार के द्वार खोल सकती है।

फिलहाल जिमखाना विवाद ने जमीन, विरासत और विशेषाधिकारों को लेकर देश भर में एक आवश्यक बहस छेड़ दी है।

मूल जानकारी साभार आजतक