Rajasthan News: प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओ के विकास मे सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।
इन जिलों मे होगा सड़क निर्माण कार्य
प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओ का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा। इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिलें में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों का निर्माण चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा।
कालीसिंध नदी पर होगा हाईलेवल ब्रिज का निर्माण
इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।
