मोदी सरकार के 12 साल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
26 मई 2014 को गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए, जिन्होंने भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला।
समर्थक इन फैसलों को “नए भारत” की नींव बताते हैं, जबकि विपक्ष कई निर्णयों पर लगातार सवाल उठाता रहा है।
पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए, जिनकी देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई। आइए जानते हैं मोदी सरकार के उन 12 बड़े फैसलों के बारे में, जिन्होंने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरीं है।
1. अनुच्छेद 370 हटाकर बदली जम्मू-कश्मीर की तस्वीर | Article 370
5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया।
इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।
सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इस पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए।
2. महिला आरक्षण कानून बना ऐतिहासिक मील का पत्थर | Women’s Reservation Law
मोदी सरकार के 12 साल: संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।
दशकों से लंबित इस मांग के पूरा होने को भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बड़ा कदम माना गया।
3. नोटबंदी का फैसला और देशव्यापी चर्चा | Decision of Demonetization
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इसका उद्देश्य काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना बताया।
हालांकि इस फैसले के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला और देश में कैशलेस लेन-देन की संस्कृति तेजी से विकसित हुई।
4. जीएसटी: ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का सपना | GST
1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है।
विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर देशभर में एक समान टैक्स व्यवस्था लागू की गई। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद जीएसटी आज सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है।
5. तीन तलाक पर कानून और महिला सशक्तिकरण | Instant Triple Talaq
मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन तलाक की प्रथा से राहत देने के लिए कानून बनाया।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तीन तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। सरकार ने इसे महिला अधिकारों की रक्षा का कदम बताया।
6. अग्निपथ योजना और सेना भर्ती में बदलाव | Agnipath Scheme
मोदी सरकार के 12 साल: भारतीय सेना को अधिक युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना शुरू की गई।
इस योजना के तहत युवाओं को चार वर्षों के लिए सेना में सेवा का अवसर दिया जाता है। योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार इसे रक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार मानती है।
7. राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा | Ram Mandir
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट गठन के बाद मंदिर निर्माण कार्य तेज हुआ और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।
इसे भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है।
8. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) | Citizenship Amendment Act
2019 में संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देशभर में बहस और विरोध का विषय बना।
इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सरकार ने 2024 में इसके नियम अधिसूचित कर कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की।
9. डिजिटल इंडिया और जनधन क्रांति | Digital India Or Jan Dhan Kranti
मोदी सरकार के 12 साल: डिजिटल इंडिया अभियान और प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल हैं।
जनधन, आधार और मोबाइल (JAM) मॉडल ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। यूपीआई (UPI) के विस्तार ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में शामिल कर दिया है।
10. आतंकवाद के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई | Strict military action against terrorism
मोदी सरकार के कार्यकाल में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयों ने वैश्विक स्तर पर भारत की सुरक्षा नीति को नई पहचान दी।
सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को प्रमुखता से आगे बढ़ाया।
11. आर्थिक आधार पर 10% EWS आरक्षण
जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया।
यह फैसला उन सवर्ण वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पहले किसी आरक्षण श्रेणी में शामिल नहीं थे।
12. नई शिक्षा नीति और नए आपराधिक कानून | New Education Policy
मोदी सरकार के 12 साल: 2020 में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू की गई, जिसे 34 वर्षों बाद शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार माना गया।
इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून लागू किए गए। सरकार ने इसे औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम बताया।
मोदी सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल कई ऐतिहासिक, विवादित और परिवर्तनकारी फैसलों का गवाह रहा है।
अनुच्छेद 370 से लेकर जीएसटी, नोटबंदी, डिजिटल इंडिया, महिला आरक्षण और नई शिक्षा नीति तक कई निर्णयों ने देश की दिशा और दशा को प्रभावित किया है।
समर्थकों के अनुसार ये फैसले विकसित भारत की मजबूत नींव हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि इन पर व्यापक बहस और समीक्षा की आवश्यकता है।
लोगों का कहना है कि आने वाले वर्षों तक मोदी सरकार के ये 12 महत्वपूर्ण फैसले भारतीय राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के अध्ययन में अहम भूमिका निभाते रहेंगे।
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