वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और कम्युनिस्ट शासन: एक देश, दो अपराध, भारत भी इसी राह पर ?

वेनेजुएला पर अमेरिकी धावा और भारत के लिए चेतावनी: गलत हमला, गलत विचार, और जनता की तबाही

वेनेजुएला के मामले में अमेरिका ने जो किया, वह अपराध है। किसी संप्रभु देश की सीमा में घुसकर सैन्य कार्रवाई के जरिए उसके राष्ट्रपति को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाना, और फिर इसे कानून व्यवस्था का नाम देकर वैधता ओढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय मर्यादा की सीधी अवमानना है। आज यह वेनेजुएला है, कल किसी और देश पर यही तरीका आजमाया जाएगा, फिर दुनिया नियमों से नहीं, ताकत के अहंकार से चलेगी। यह वही क्षण है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर जैसी बातें भाषण बनकर रह जाती हैं और छोटे देश अपने ही नक्शे पर अनाथ हो जाते हैं।

पर इसी के साथ एक दूसरी सच्चाई भी उतनी ही कठोर है। वेनेजुएला को सिर्फ अमेरिकी हस्तक्षेप की कहानी बनाकर बेच देना, सच को अधूरा करना है। वेनेजुएला को उसकी आज की दशा तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारण उसका अपना नेतृत्व है, उसकी अपनी लोकलुभावन राजनीति है, और वह आर्थिक सोच है जो मेहनत की जगह मुफ्त के सपने बेचती है। किसी देश का पतन बम से शुरू नहीं होता, वह विचारधारा के नशे से शुरू होता है, और अंत में बम सिर्फ आखिरी अध्याय लिखते हैं।

कभी चमकता हुआ वेनेजुएला: समुद्र तट, आकर्षण, अवसर और ऊंची उड़ान

वेनेजुएला का एक समय ऐसा था जब उसका नाम लैटिन अमेरिका के उभरते और प्रभावशाली देशों में लिया जाता था। उसके समुद्र तटों पर पर्यटन फलता था, शहरी जीवन में आधुनिकता का भरोसा दिखता था, और तेल आधारित राजस्व ने उसे क्षेत्रीय शक्ति का स्वाद चखाया था। एक दौर में वहां नौकरी करना, वहां बसना, वहां अवसर खोजना, यह सपना कई लोगों के मन में था। यही कारण है कि जब ऐसा देश टूटता है, तो उसकी टूटन सिर्फ आर्थिक नहीं रहती, वह सामाजिक आत्मविश्वास की हत्या बन जाती है।

सांस्कृतिक स्तर पर भी वेनेजुएला की पहचान असाधारण रही। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे मंचों पर वेनेजुएला ने जो रिकॉर्ड बनाया, उसने उसके बारे में दुनिया की कल्पना को चमकदार किया। जब किसी देश की छवि इतनी चमकदार हो और फिर वह रोटी के लिए लाइन में खड़ा हो जाए, तब समझ आता है कि चमक और स्थिरता अलग चीजें हैं। राष्ट्र का असली सौंदर्य उसकी मुद्रा, उसकी संस्थाएं और उसकी कार्य संस्कृति होती है, प्रतियोगिताओं की ट्रॉफियां नहीं।

तेल का वरदान और पेट्रो राज्य का शाप: आसान धन की राजनीति

वेनेजुएला के पास तेल है और तेल की प्रचुरता ने उसे शक्ति भी दी और भ्रम भी दिया। तेल आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकार को लगता है पैसा पैदा करना कठिन काम नहीं रहा, बस तेल बेचो और खर्च करो। फिर नीति निर्माण का केंद्र उद्योग बनाना नहीं रहता, वितरण बन जाता है। सरकारें धीरे धीरे उत्पादन की अर्थव्यवस्था से हटकर भीड़ प्रबंधन की अर्थव्यवस्था में चली जाती हैं, जहां लक्ष्य राष्ट्र बनाना नहीं, वोट खरीदना होता है।

यहां एक बुनियादी नियम काम करता है। मुफ्त का धन श्रम का सम्मान खाता है, और श्रम का सम्मान खत्म होते ही समाज की रीढ़ टूट जाती है। तेल का पैसा अगर शिक्षा, तकनीक, उद्योग और निर्यात में लगे तो राष्ट्र मजबूत बनता है, लेकिन अगर वही पैसा स्थायी सब्सिडी, स्थायी नकद वितरण और राजनीतिक प्रचार में लगे, तो वह पैसा राष्ट्र को अंदर से खोखला कर देता है। वेनेजुएला ने इसी दिशा में कदम बढ़ाए और फिर वही दिशा उसे खाई तक ले गई।

ह्युगो चावेज़: उद्योगपतियों के खिलाफ भीड़ की राजनीति

वेनेजुएला के पतन की सबसे निर्णायक शुरुआत ह्युगो चावेज़ की राजनीति से हुई। उसने जनता को यह बताना शुरू किया कि उद्योगपति देश को लूट रहे हैं, तेल संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है, और जनता का हक छीना जा रहा है। उसने बड़े तेल व्यवसायियों को नाम लेकर निशाना बनाया, लोगों के मन में यह जहर घोला कि सरकार भ्रष्ट है और वही अकेला मसीहा है। यह तरीका भावनात्मक रूप से असरदार होता है, क्योंकि यह जनता के भीतर एक आसान दुश्मन खड़ा कर देता है और फिर उसी दुश्मन को पीटकर वोट बटोरता है।

यही शैली भारत में राहुल गांधी की राजनीति में भी साफ दिखती है। राहुल गांधी का स्थायी राजनीतिक हथियार है बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर आक्रोश पैदा करना, जनता को यह समझाना कि देश की सारी समस्याओं की जड़ उद्योग और पूंजी हैं। यह सोच राष्ट्र को सुधार नहीं देती, यह राष्ट्र को वर्ग संघर्ष में धकेलती है। उद्योगपति को खलनायक बनाना आसान है, उद्योग का माहौल बनाना कठिन है, और राष्ट्र बनाने का काम कठिन रास्ते से ही होता है।

आधे सेंट वाला झांसा: मुफ्त ईंधन और घर बैठे आय का सपना

चावेज़ ने तेल के नाम पर एक स्वर्ग बेचा। उसने कहा कि निर्यात घटाकर देश में तेल इतना सस्ता किया जा सकता है कि आधे सेंट प्रति लीटर जैसा स्तर आ सकता है, और तेल की कमाई से हर परिवार को हर महीने 10000 बोलिवर तक दिए जा सकते हैं। यह सुनकर जनता का मन बहक गया। भीड़ ने सोच लिया कि मेहनत की जरूरत खत्म, पैसा अब राज्य देगा, और राज्य देगा तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा।

यह वही लोकलुभावन जहर है जो भारत में भी अलग अलग रूपों में घुलता रहता है। राहुल गांधी जैसे नेता जब सीधे कैश ट्रांसफर को राजनीति का केंद्र बना देते हैं, जब वादा यह हो कि खटाखट पैसे खाते में आएंगे, तब यह राष्ट्र को श्रम आधारित संस्कृति से हटाकर लाभार्थी आधारित संस्कृति में धकेलता है। गरीब की मदद और पूरे समाज को मुफ्त की आदत लगाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या राष्ट्र स्थायी रूप से “बिना बने” सिर्फ “बांटकर” चल सकता है।

राष्ट्रीयकरण और निवेश पलायन: अर्थव्यवस्था पर ताला लगाने की नीति

सत्ता में आते ही चावेज़ ने सब्सिडी बढ़ाई, निजी कंपनियों पर शिकंजा कसा और राष्ट्रीयकरण की नीति को बढ़ावा दिया। यह दावा किया गया कि राज्य अब संसाधनों को न्यायपूर्ण ढंग से चलाएगा। पर अर्थव्यवस्था नारे से नहीं चलती, भरोसे से चलती है। जिस दिन उद्यमिता को शत्रु माना जाएगा, उस दिन उद्यम देश छोड़ देगा, पूंजी भाग जाएगी, तकनीकी विशेषज्ञ बाहर निकल जाएंगे, और उत्पादन गिर जाएगा।

वेनेजुएला में यही हुआ। उद्योगपतियों का पलायन सिर्फ अमीरों का पलायन नहीं था, वह रोजगार का पलायन था, कौशल का पलायन था, और भविष्य का पलायन था। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, निजी क्षेत्र ठप पड़ने लगा, और राज्य का बोझ बढ़ता गया। फिर राज्य ने उसी बोझ को ढकने के लिए और अधिक मुफ्त बांटना शुरू किया, और यह चक्र मौत के फंदे की तरह कसता चला गया।

घर बैठे पैसे की आदत: काम से कटता समाज, गिरती उत्पादकता

जब जनता को घर बैठे पैसा मिलने लगे, तो समाज की कार्य संस्कृति टूटती है। काम केवल पेट भरने का साधन नहीं है, काम आत्मसम्मान है, कौशल है, और सामाजिक अनुशासन है। जब राजनीति यह संदेश दे दे कि काम किए बिना भी जीवन चल सकता है, तब समाज धीरे धीरे काम से विमुख होता है। फिर उत्पादन गिरता है, सेवाएं बिगड़ती हैं, और अंत में वही मुफ्त पैसा भी टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे देने वाली अर्थव्यवस्था ही मरने लगती है।

भारत में भी मुफ्तखोरी की राजनीति के दुष्परिणाम कई स्तरों पर दिखते हैं। सुरक्षा जाल जरूरी है, लेकिन सुरक्षा जाल को स्थायी जीवन मॉडल बनाना राष्ट्र के लिए घातक है। राष्ट्र को गरीबी घटानी है तो लोगों को सक्षम बनाना होगा, उन्हें स्थायी लाभार्थी बनाकर नहीं रखा जा सकता। वेनेजुएला ने यही गलती की और फिर उसकी कीमत पीढ़ियों ने चुकाई।

नोट छापने का भ्रम: मुद्रा का कत्ल, महंगाई का विस्फोट

जब जीडीपी गिरती है, मुद्रा कमजोर होती है, निर्यात घटता है और आयात महंगा होता है, तब महंगाई बढ़ती है। वेनेजुएला में यह बढ़ोतरी सामान्य नहीं रही, वह विस्फोट बन गई। फिर संकट को संभालने के लिए सत्ता ने सबसे आसान और सबसे विनाशकारी रास्ता चुना, नोट छापो। यह वही मूर्खता है जिसमें समझ लिया जाता है कि कागज छापने से संपत्ति पैदा हो जाएगी।

यह सोच भारत में भी अलग अलग मंचों पर परोसी जाती रही है, और इस सोच को लोकप्रिय बनाने में राहुल गांधी जैसी राजनीति और रवीश कुमार जैसे टीवी चेहरों की भूमिका शर्मनाक रही है। जब सार्वजनिक विमर्श में यह भाव बने कि सरकार बस नोट छापकर बांट दे, तो जनता की आर्थिक समझ को जानबूझकर अपंग किया जा रहा होता है। नोट कोई समृद्धि नहीं है, नोट भरोसे का प्रतीक है, और भरोसा उत्पादन के बिना नहीं टिकता। पैसा कागज है, कागज की पूजा करके राष्ट्र नहीं बनता।

ब्रेड के लिए बोरे भरकर नोट: कागज का ढेर, भूख का सच

वेनेजुएला यहां तक पहुंच गया कि बहुत बड़े मूल्य के नोट जारी करने पड़े। दैनिक जरूरत की छोटी चीज खरीदने के लिए लोगों को बोरे भरकर नोट ले जाने पड़े। नोट सड़कों पर बिखरते रहे, क्योंकि उनका मूल्य मिट चुका था, और कचरे की तरह उन्हें समेटा जाने लगा। यह दृश्य किसी मजाक की कहानी नहीं, यह शासन की सबसे शर्मनाक विफलता का सबूत है।

जिस दिन मुद्रा रोटी नहीं दिला पाती, उस दिन सरकार का नैतिक अधिकार भी मिटने लगता है। जनता को भाषण नहीं चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे दवा चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। जब सरकार इन बुनियादी जरूरतों के लिए भी नागरिक को कतार में खड़ा कर दे, तब वह सरकार नहीं रहती, वह यातना बन जाती है। क्या इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है कि मुफ्त की राजनीति ने अंत में गरीब का ही गला घोंटा।

दुनिया से टकराव, प्रतिबंध, और फैक्ट्रियों की मौत

चावेज़ के बाद वेनेजुएला का शासन दुनिया से टकराव की नीति में और गहरा गया। व्यापार, निवेश और तेल निर्यात पर संकट बढ़ा, और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति घटने लगी। जैसे ही विदेशी मुद्रा घटती है, आयात मरता है। जैसे ही आयात मरता है, दवा, मशीनरी, खाद्य सामग्री, सब पर संकट आता है। उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं, स्पेयर पार्ट नहीं, तकनीक नहीं, और बाजार में भरोसा नहीं, फिर फैक्ट्रियां बंद होना तय है।

फैक्ट्रियां बंद हुईं, बेरोजगारी चरम पर गई, और समाज में अपराध, असुरक्षा और निराशा फैलती गई। यह वह जगह है जहां राज्य को सुधार करना चाहिए था, लेकिन राज्य ने अपने अस्तित्व के लिए नियंत्रण और दमन को बढ़ाया। लोकलुभावनवाद की यह अंतिम चाल होती है, पहले जनता को सपने दिखाओ, फिर जब सपने टूटें तो जनता को डर दिखाओ।

चावेज़ के बाद मदुरो: उत्तराधिकार की बीमारी और तानाशाही का विस्तार

तानाशाह चावेज़ मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी तय करके गया और सत्ता निकोलस मदुरो के हाथ में गई। लोकतंत्र में उत्तराधिकार जनता तय करती है, नेता नहीं। उत्तराधिकार का यह चलन सत्ता को योग्यता से काटकर गिरोह और परिवार की संपत्ति बना देता है। जब राजनीति में योग्यता नहीं, जन्म निर्णायक बन जाए, तब राष्ट्र बर्बाद होता है। भारत में नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, और राजीव के बाद राहुल गांधी तक सत्ता के इर्दगिर्द घूमती वंशवादी संस्कृति इसी बीमारी का भारतीय रूप है।

मदुरो ने वेनेजुएला की अव्यवस्था को और गहरा किया। भ्रष्टाचार फैला, जनता दाने दाने को मोहताज हुई, और भोजन जैसी बुनियादी चीज के लिए भी लंबी कतारें लगीं। पांच पांच घंटे की लाइनें किसी देश की गरीबी नहीं बतातीं, वे किसी शासन की निर्लज्जता बताती हैं। यह वही शासन है जो खुद को जनता का मसीहा बताता रहा, और अंत में जनता को भूख की कतार में खड़ा कर देता है।

धर्म का उपयोग और सार्वजनिक अभिनय: भूखी जनता को भ्रमित करने की कोशिश

मदुरो ने खुद को कम्युनिस्ट बताकर भी धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया, और चर्च जाकर अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की। यह राजनीति का पुराना हथकंडा है, जब पेट खाली हो, तब प्रतीक दिखाओ, जब घर में रोटी न हो, तब कैमरे के सामने प्रार्थना दिखाओ। भूखी जनता ऐसे अभिनय को जल्दी पहचान लेती है, क्योंकि भूख को कैमरा नहीं बहला सकता। इसी तरह भारत में राहुल गांधी का मंदिर मंदिर जाना भी उसी सार्वजनिक अभिनय का रूप है, जहां साल भर हिंदू समाज को तिरस्कार और शक की नजर से देखा जाता है, और चुनाव के समय उसी हिंदू समाज की आस्था को फोटो से भुनाया जाता है।

यह नरमी नहीं, यह अवसरवाद है। यह आस्था नहीं, यह प्रबंधन है। और जब राजनीति प्रबंधन बन जाए, तो जनता का भविष्य प्रयोगशाला बन जाता है।

चुनाव का अपहरण: लोकतंत्र का गला घोंटना

लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है। चुनाव को नियंत्रित करना, विपक्ष को मैदान से बाहर करना, असहमति को कुचलना, और फिर खुद को वैध घोषित करना, यह तानाशाही की परिभाषा है। वेनेजुएला में यही हुआ। सत्ता ने लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को मार दिया, और जनता को बदलाव का शांतिपूर्ण रास्ता बंद कर दिया।

जब चुनाव का रास्ता बंद होता है, तब जनता के सामने तीन विकल्प बचते हैं। पलायन, विद्रोह, या टूटकर जीना। वेनेजुएला ने यह तीनों देखा, और सबसे ज्यादा पलायन देखा। लाखों नागरिक कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देशों में शरणार्थी जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हुए। यह किसी एक नेता की विफलता नहीं, यह एक पूरी विचारधारा की विफलता है।

अमेरिका की गलती भी, मदुरो की गलती भी

अमेरिका ने गलत किया और वह गलत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। लेकिन मदुरो ने भी गलत किया और वह गलत अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपराध है। एक तरफ बाहरी ताकत का अहंकार है, दूसरी तरफ भीतर का तानाशाह जो अपने ही देश को भूखा रखकर सत्ता पर बैठा है। दोनों गलत हैं, और दोनों के बीच पिसता हुआ व्यक्ति आम नागरिक है। वही नागरिक जो कभी समुद्र तटों के देश में जीता था और फिर ब्रेड के लिए लाइन में खड़ा कर दिया गया।

यहां असली प्रश्न यह नहीं कि किसकी गलती बड़ी है। असली प्रश्न यह है कि जनता कब समझेगी कि लोकलुभावन सपने अंत में सबसे पहले गरीब को ही मारते हैं। मुफ्त का पैसा सबसे पहले श्रम की गरिमा खाता है, और फिर वही गरिमा मिटते ही गरीबी स्थायी हो जाती है।

राहुल गांधी की सोच भारत को वेनेजुएला बना सकती है

वेनेजुएला का सबक भारत के लिए सीधा है। राहुल गांधी की राजनीति का मूल ढांचा वही है जो चावेज़ ने अपनाया था, उद्योग को शत्रु बनाना, बड़े नामों पर भीड़ का आक्रोश खड़ा करना, और नकद वितरण को राष्ट्र निर्माण का विकल्प बताना। यह सोच सत्ता में निर्णायक रूप से हावी हो गई, तो भारत भी उसी दिशा में जा सकता है जहां उत्पादन कमजोर होता है, निवेश भागता है, और राज्य स्थायी लाभार्थियों की भीड़ बनाकर अपनी राजनीति बचाता है।

यह डर फैलाने की बात नहीं, यह इतिहास का नियम है। वंशवाद योग्यता को मारता है, लोकलुभावनवाद अर्थव्यवस्था को मारता है, और नोट छापने का भ्रम मुद्रा को मारता है। फिर अंत में जनता कतार में खड़ी होती है, और नेता मंच पर। भारत को इसी से बचना है, और इसी को पहचानना है।

वेनेजुएला का प्रश्न, भारत की कसौटी

वेनेजुएला की कहानी यह साबित करती है कि राष्ट्रों का पतन अक्सर बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बाहर का हमला अंतिम अध्याय होता है, असली उपन्यास भीतर की गलत सोच लिखती है। अमेरिका का अपराध अपनी जगह है, पर वेनेजुएला को बर्बाद करने वाली लोकलुभावन विचारधारा, चावेज़ की मुफ्तखोरी, मदुरो की तानाशाही, और जनता को मेहनत से काटने वाली राजनीति, यह सब उस बर्बादी का मूल है।

अब प्रश्न भारत के सामने है। क्या भारत भी मुफ्त के सपनों पर अपना भविष्य गिरवी रखेगा। क्या भारत भी उद्योग को शत्रु बनाकर रोजगार का गला घोंटेगा। क्या भारत भी वंशवाद को योग्यता का विकल्प मानकर अपनी संस्थाओं को कमजोर करेगा।