सोनिया गांधी
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर किए गए खुलासे पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सोनिया ने आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस की भूमिका होने की बात लिखी है।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अन्ना हजारे के आंदोलन का उल्लेख एक ही पैराग्राफ में किया है। इसमें उन्होंने आंदोलन की शुरुआत, दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों, तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बने दबाव और लोकपाल कानून के अस्तित्व में आने तक की घटनाओं का वर्णन किया है।
अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस की भूमिका का आरोप
सोनिया गांधी ने लिखा है, “2012 में महाराष्ट्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरे थे।” उन्होंने आंदोलन के पीछे राजनीतिक संगठनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए बीजेपी और आरएसएस का नाम लिया है।
किताब में सोनिया ने लिखा है, “इस आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों ने बाद में कहा था कि इसे पर्दे के पीछे से बीजेपी और आरएसएस ने आयोजित किया था और समर्थन दिया था।” उनके इस कथन से आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य को लेकर नया विवाद शुरू हुआ है।
सोनिया गांधी के इस विवरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को केवल जनआंदोलन के रूप में नहीं देखा। उनके अनुसार इस आंदोलन के पीछे ऐसे राजनीतिक हित भी सक्रिय थे, जिनका उद्देश्य तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कमजोर करना था।
दिल्ली में अन्ना हजारे की भूख हड़ताल से दबाव में आई कांग्रेस सरकार
सोनिया गांधी ने आंदोलन के विस्तार का वर्णन करते हुए लिखा है, “हजारे को बड़ी धूमधाम और प्रचार के साथ दिल्ली लाया गया, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की।” अन्ना हजारे की मांग भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक शक्तिशाली लोकपाल नियुक्त करने की थी।
उन्होंने लिखा है कि लोकपाल को व्यापक अधिकार देने की मांग के साथ शुरू हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बने माहौल के बीच दिल्ली में उमड़ी भीड़ ने तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सामने गंभीर राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी।
इस परिस्थिति में कांग्रेस सरकार की स्थिति का उल्लेख करते हुए सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है, “इस आंदोलन में भारी भीड़ उमड़ी और हम बैकफुट पर आ गए।” उन्होंने आगे लिखा, “हम बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान का मुकाबला नहीं कर पाए।”
इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट होता है कि सोनिया गांधी उस आंदोलन को कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट मानती हैं। उनके विवरण में जनता के व्यापक विरोध प्रदर्शन और बीजेपी के आक्रामक राजनीतिक अभियान को तत्कालीन सरकार पर दबाव बढ़ने के प्रमुख कारणों में रखा गया है।
लोकपाल कानून को लेकर सोनिया गांधी ने क्या लिखा?
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि आंदोलन के कारण बने दबाव के बीच कांग्रेस सरकार ने लोकपाल कानून पारित करवाया। इस कानून के अंतर्गत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की व्यवस्था की गई, ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच हो सके।
हालांकि लोकपाल कानून के घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद ने दिसंबर 2013 में विधेयक पारित किया था। इसके बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 16 जनवरी 2014 से कानून प्रभावी हुआ। Rajya Sabha+1
बीजेपी सरकार में लोकपाल को बताया दंतहीन बाघ
सोनिया गांधी ने लोकपाल कानून की वर्तमान स्थिति को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, “बीजेपी के शासन में लोकपाल कानून धीरे धीरे गुमनामी में चला गया और एक दंतहीन बाघ की तरह रह गया।” यह उनकी सरकार की कार्यप्रणाली पर आलोचनात्मक टिप्पणी है।
उनकी किताब में सबसे तीखी टिप्पणी आंदोलन के राजनीतिक परिणामों को लेकर की गई है। सोनिया ने लिखा है, “जब हमारे विरोधियों ने अपना असली उद्देश्य हासिल कर लिया, जो कि हमारी सरकार को सत्ता से बेदखल करना था, तो अन्ना हजारे के बारे में भी न तो कुछ सुनाई दिया और न ही कुछ लिखा गया।”
इस टिप्पणी के माध्यम से सोनिया गांधी ने आंदोलन के समाप्त होने और 2014 में कांग्रेस सरकार के सत्ता से बाहर होने की घटनाओं को आपस में जोड़ा है। उनके अनुसार विरोधियों का वास्तविक उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई से अधिक तत्कालीन सरकार को हटाना था।
सोनिया गांधी के आरोपों पर अन्ना हजारे का पलटवार
सोनिया गांधी की किताब में किए गए इन आरोपों पर अन्ना हजारे ने 11 नवंबर 2026 को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार करते हुए अपने आंदोलन को देशहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया प्रयास बताया।
अन्ना हजारे ने कहा, “ये गलत है, मेरा बीजेपी या आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, मैं उनके कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेता। मेरे लिए देश सबसे पहले है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध तक सीमित करके देखना उचित नहीं है।
उन्होंने सोनिया गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “मेरे आंदोलन की वजह से आरएसएस और बीजेपी के भी कई लोग घर गए थे।” उनके इस बयान का आशय था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनका अभियान किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था।
अन्ना हजारे ने आगे कहा, “मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं सोचता, मेरे लिए सिर्फ समाज और देश मायने रखते हैं। इतनी संकीर्ण सोच रखना सही नहीं है।” उन्होंने राजनीतिक दलों से अपनी स्वतंत्रता पर जोर देते हुए सोनिया गांधी की टिप्पणी से असहमति व्यक्त की।
2011 में शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन
अन्ना हजारे के आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसकी शुरुआत 2012 में नहीं, बल्कि अप्रैल 2011 में हुई थी। उन्होंने 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनलोकपाल कानून की मांग को लेकर अनशन शुरू किया था।
इसके बाद अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अनशन ने देशव्यापी जनसमर्थन प्राप्त किया। उस दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। आंदोलन से अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे। India News – The Indian Express+1
इस आंदोलन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध बने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव और उसके वास्तविक आयोजकों को लेकर मतभेद बने रहे।
अब सोनिया गांधी की आत्मकथा ने लगभग डेढ़ दशक पुरानी इस राजनीतिक बहस को फिर सामने ला दिया है। एक ओर सोनिया गांधी आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस की भूमिका बताती हैं, वहीं दूसरी ओर अन्ना हजारे राजनीतिक संबंधों से इनकार कर रहे हैं।
दोनों के बयानों में सबसे बड़ा अंतर आंदोलन के उद्देश्य को लेकर है। सोनिया गांधी इसे कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने की राजनीतिक कोशिश से जोड़ती हैं, जबकि अन्ना हजारे इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वतंत्र जनआंदोलन मानते हैं। यही मतभेद विवाद का मुख्य कारण है।

