Announcement of reservation for firefighters in Rajasthan: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान रखा है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद प्रदेश में भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा।
सरकार ने अग्निवीरों के लिए बनाया यह प्लान
सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए ये बताया है कि राजस्थान पुलिस, राज्य के जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये फैसला अग्निवीर योजना को लेकर लोगों की नाराजगी को कम करने में सहायक हो सकता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, “मुख्यमंत्री शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है।”
दूसरे कई अन्य राज्य भी कर चुके घोषणा
बता दें करगिल विजय दिवस रजत जयंती के मौके पर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं, हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला पहले ही कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं।