ऐतिहासिक पहल: भारत में विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस
भारत की उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक पहल के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी।
यह मील का पत्थर वैश्विक शिक्षा अवसरों को घर के करीब लाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को सशक्त करेगा।
कौन-कौन से नाम सामने आए
प्रमुख नामों में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन का गुरुग्राम कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का बेंगलुरु प्रस्ताव, मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ एबर्डीन, मुंबई स्थित इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली-एनसीआर की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और चेन्नई की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी शामिल हैं।
छात्रों और प्रणाली को व्यापक लाभ
इन कैंपसों के शुरू होने से भारतीय छात्रों को बिना विदेश जाए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ मिल सकेंगी।
संभावित रूप से कम लागत, वैश्विक पाठ्यक्रम मानक, विश्वस्तरीय अध्यापक और शोध सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
यह खुलापन सीमा-पार शैक्षणिक सहयोग को गति देगा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएगा।
संभावित शिक्षा हॉटस्पॉट
मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और गिफ्ट-सिटी जैसे शहरी केंद्र शिक्षा हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए कैंपस देशी-विदेशी छात्रों को आकर्षित करेंगे, सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहित करेंगे और स्थानीय इकोसिस्टम में अनुसंधान-नवाचार की नई ऊर्जा जोड़ेंगे।
पाँच अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय: 2026-27 लॉन्च टाइमलाइन
यूजीसी की 2023 विनियमावली के अंतर्गत पाँच अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2026-27 के बीच भारत में संचालन शुरू करने की दिशा में अग्रसर बताए गए हैं,
- इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
- यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल
- विक्टोरिया यूनिवर्सिटी
- वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी
- इस्तितूतो यूरोपेओ दी डिज़ाइन
साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी निकली आगे
इन विनियमों से शीर्ष वैश्विक संस्थानों को भारत में स्वायत्त कैंपस स्थापित करने का मार्ग मिला।
2023 में यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन को औपचारिक स्वीकृति और लेटर ऑफ इंटेंट दिया था। साउथैम्पटन का गुरुग्राम कैंपस अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है।
इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (USA)
इलिनॉय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय है, जो अभियांत्रिकी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है।
क्यूएस 2025 रैंकिंग में इसका स्थान 601-610 के बीच है। भारतीय कैंपस 2026-27 के दौरान शुरू होने की योजना पर आगे बढ़ रहा है।
यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल (UK)
रसेल ग्रुप का सदस्य यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल 2026-27 तक भारत में संचालन शुरू करने की तैयारी में है। क्यूएस 2025 में इसकी वैश्विक रैंक 165 है।
विधि, व्यवसाय और स्वास्थ्य विज्ञान जैसे क्षेत्रों में इसकी विशेष प्रतिष्ठा है, जिससे भारतीय छात्रों को प्रीमियम विकल्प मिलेंगे।
विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (Australia)
मेलबर्न स्थित विक्टोरिया यूनिवर्सिटी क्यूएस 2025 में 741-750 बैंड में आती है। यह व्यवसाय, आईटी और हॉस्पिटैलिटी में प्रायोगिक, हैंड्स-ऑन सीखने के लिए जानी जाती है।
भारतीय कैंपस 2026-27 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है, जिससे कौशल-केंद्रित कार्यक्रमों का स्थानीय विस्तार संभव होगा।
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी (Australia)
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश को लोकेशन चुना है। क्यूएस 2025 सूची में इसकी रैंक 384 बताई गई है।
तकनीक और शोध-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध यह संस्था एनसीआर में अंतरराष्ट्रीय मानकों की डिग्री उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
इस्तितूतो यूरोपेओ दी डिज़ाइन (Italy)
इटली का इस्तितूतो यूरोपेओ दी डिज़ाइन फैशन, विजुअल आर्ट्स और कम्युनिकेशन में अपनी यूरोपीय विशेषज्ञता भारत लाने की योजना में है।
आर्ट एंड डिज़ाइन विषय में यह वैश्विक शीर्ष-200 में गिना जाता है, जिससे सृजनात्मक शिक्षा चाहने वालों को यूरोप-स्तरीय प्रशिक्षण स्थानीय रूप से मिलेगा।
भारतीय छात्रों के लिए क्या बदलेगा
भारतीय छात्रों के लिए यह पहल गेम-चेंजर साबित हो सकती है। छात्रों के लिए विदेश जाना आर्थिक या लॉजिस्टिक बाधा रहा है।
अब उन्हें घर पर ही अंतरराष्ट्रीय डिग्री, उद्योग-संलग्न पाठ्यक्रम, ग्लोबल पीयर-ग्रुप और प्रतिष्ठित फैकल्टी की पहुँच मिलेगी। इंटर्नशिप-प्लेसमेंट नेटवर्क भी देश के भीतर मजबूत बन सकेंगे।
यूजीसी की 2023 गाइडलाइंस: मुख्य बातें
यूजीसी के 2023 दिशानिर्देश शीर्ष-500 वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देते हैं।
इनके तहत पाठ्यक्रम डिजाइन में स्वायत्तता, प्रवेश मानदंड और फीस संरचना तय करने की स्वतंत्रता, तथा भारत में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिग्री देने का प्रावधान है।
बड़े लक्ष्य: वैश्विक मानक, शोध सहयोग
इन प्रावधानों का उद्देश्य वैश्विक मानकों को भारतीय धरती पर लाना, अनुसंधान सहयोग बढ़ाना और प्रतिभा पलायन का वित्तीय-सामाजिक भार घटाना है।
इससे भारत उच्च शिक्षा और शोध का उभरता वैश्विक केंद्र बन सकेगा तथा बहुध्रुवीय शिक्षा-व्यवस्था को ठोस बल मिलेगा।
