8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर जहां सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, वहीं एक बड़ी राहत की खबर पेंशनर्स के लिए सामने आई है।
अब कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग जोर पकड़ रही है।
अगर सरकार इस पर सहमत होती है, तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को समय से पहले पूरी पेंशन मिलने लगेगी।
क्या होती है कम्युटेड पेंशन?
8th Pay Commission: जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) लेने का विकल्प मिलता है।
इसे “कम्युटेशन ऑफ पेंशन” कहा जाता है। इसके बदले सरकार हर महीने मिलने वाली पेंशन से एक तय राशि काटती है ताकि वह दी गई रकम की भरपाई हो सके।
वर्तमान व्यवस्था में यह कटौती 15 साल तक होती है। यानी, 15 साल बाद ही कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन मिलती है।
15 साल क्यों ज्यादा है? जानिए संगठनों की दलील
8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की यह अवधि बहुत लंबी और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है।
मौजूदा समय में ब्याज दरें पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी हैं, जबकि कटौती का फॉर्मूला अभी भी पुराना ही है।
ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा खोना पड़ता है।
12 साल की बहाली अवधि से क्या होगा फायदा?
8th Pay Commission: अगर बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी पूरी पेंशन मिल सकेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।
यह बदलाव खासतौर पर तब जरूरी हो जाता है जब रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य संबंधी खर्च, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ती महंगाई से जूझना पड़ता है।
चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है यह मांग
8th Pay Commission: कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) ने हाल ही में सरकार को जो मांगपत्र सौंपा है, उसमें यह मुद्दा प्रमुखता से शामिल है।
मांग की गई है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए।
खबरों के अनुसार सरकार इस मांग को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल करने पर विचार कर रही है।
SCOVA की बैठक में भी उठा मुद्दा
8th Pay Commission: 11 मार्च 2025 को आयोजित हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया।
बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है।
इसके बाद यह तय हुआ कि इस मांग को वेतन आयोग के एजेंडे में स्थान दिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?
8th Pay Commission: हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन यह परंपरा रही है कि हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू होता है।
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
हालांकि आयोग के सदस्यों और उसके दायरे को लेकर अब तक स्पष्टता नहीं है।
अगर यह नियम लागू हुआ तो क्या होगा सीधा लाभ?
8th Pay Commission: यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और बहाली अवधि 12 साल कर देती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की सांस होगी।
इससे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि यह एक सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
साथ ही अगर यह नियम पूर्व प्रभाव से (retrospective effect) लागू होता है, तो पहले से रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इसका सीधा फायदा मिल सकता है।
