Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानि 23 जुलाई को बजट का ऐलान कर दिया है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गयी है। इसमें सरकार ने “नयी पेंशन योजना (NPS) वात्सल्य का ऐलान किया है।
इस योजना के तहत माता-पिता और बच्चों के अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर इस योजना में इंवेस्ट कर पाएंगे। नाबालिग बच्चों के एडल्ट होने पर उनके खाते को सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जायेगा। इस योजना से बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित होगा। आइये जानते हैं कि ये योजना क्या है।
Union Budget 2024: क्या है योजना
इस योजना कि शुरुआत अभी नहीं कि गयी है। अभी सिर्फ इस योजना का ऐलान बजट में किया गया है। जल्दी ही इस योजना कि शुरुआत भी हो जाएगी। यह यह योजना नाबलिगों के लिए होगी । इसमें माता-पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में इन्वेस्ट पर पाएंगे। बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। भविष्य में आपके बच्चों को एकसाथ राशि और पेंशन का लाभ इस योजना से मिलेगा।
Union Budget 2024: एनपीएस क्या है?
एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना के मुताबिक 18 से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोलने योग्य होता है। 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को धनराशि का पहला हिस्सा मिलता है। जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है इसके अभिभावकों को मिलता है। नियम ये थे कि अभी तक कोई भी नाबालिग इस योजना में निवेश नहीं कर सकता था। मगर अब वात्सल्य योजना के तहत नाबालिग के नाम पर भी माता-पिता इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। बता दें कि इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) रेगुलेट करती है।
दो तरह के खाते इस योजना में होते हैं
एनपीएस की शुरुआत सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी। 2009 में इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दे दिया गया है। इस योजना में टियर-1 और टियर-2 के तहत इन्वेस्ट किया जा सकता है। टियर-1 को रिटायरमेंट खाता और टियर-2 को वॉलंटरी खाता कहा जाता है।
हर साल निवेश करना अनिवार्य
जब आप खाता खुलवाते हैं तो टियर-1 में 500 रुपये और टियर-2 में 1000 आपको हर साल इन्वेस्ट करने ही होते हैं क्योंकि एनपीएस एक नियमित निवेश योजना है। इसमें हर साल योगदान देना अहम है। सेवानिवृत्त होने पर निवेश राशि का 60 फीसदी हिस्सा एक साथ मिलता है। वहीं बाकी बचा 40 फीसदी हिस्सा पेंशन स्कीम के तहत अभिभावकों को मिलता है।
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