Rajasthan News: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट, एडीजी आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि राज्य पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करने में पूरी तरह सक्षम है। मामले में शिकायतकर्ता परमेश्वर जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया और राज्य पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए जांच ट्रांसफर के आदेश पर रोक लगा दी है।
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Rajasthan News: जानें क्या है पूरा मामला?
पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए थे। धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था।
राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50 प्रतिशत शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। लेकिन, डॉक्युमेंट नाम कराने के बाद रुपये नहीं दिए गए। मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दरअसल, कारोबारी परमेश्वर ने मामले में प्रभावी लोगों के शामिल होने के चलते सीबीआई जांच की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह भी कहा
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने बिना किसी ठोस सबूत के मामले को राजनीतिक प्रभाव वाला मान लिया और सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सरकार ने तर्क दिया कि एडीजी स्तर के अधिकारी आनंद श्रीवास्तव की तैनाती गैर-अपराध शाखा में थी, इसलिए उनकी जांच से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद केवल एक पूर्व मंत्री और एक एडीजी अधिकारी के भाई की संलिप्तता का हवाला देते हुए मामला सीबीआई को सौंपा गया जो उचित नहीं था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिना प्रमाण के जांच को राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित बताना न्यायसंगत नहीं है।
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