Thursday, December 26, 2024

Political Analysis: दिल्ली सरकार के अधिकारी क्यों दिल्ली की सरकार से नहीं डरते, जान लीजिये वजह

Political Analysis: होने वाले इन दिल्ली विधानसभा चुनावों से एक बात तो समझ आ गयी की दिल्ली सरकार सच में और राज्यों की सरकार से अलग है, जहां खुद के अधिकारी मुख्यमंत्री की बात काट देते हैं। इसका सबसे बड़ा example हमें अभी हाल ही में देखने को मिला जब दिल्ली सरकार की दो चुनावी घोषणाओं को उन्हीं के अफसरों में विज्ञापन छपवाकर नकार दिया। और ये दो योजनाएं थी महिला सम्मान योजना जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 देना का वादा किया गया और संजीवनी योजना जिसके तहत बुजुर्गों के फ्री इलाज की घोषणा की गयी।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Political Analysis: दिल्ली अधिकारीयों ने विज्ञापन जारी कर दिल्ली सरकार की दो योजनाओं को नकारा

Political Analysis: महिला सम्मान योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास योजना विभाग ने अखबार में विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। और संजीवनी योजना को तो फ्रॉड ही करार कर दिया गया।

अब ऐसे में दो सवाल आते है। पहला कि अब ये योजनाएं लागु होगी या नहीं और दूसरा ये कि दिल्ली के अफसरों में आखिर इतनी हिम्मत आयी कहा से उन्होनें अपने ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात काट दी।

Political Analysis: क्या ये योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी?

Political Analysis: अब आपको बता दें कि फ़रवरी में चुनाव होने है और सीएम आतिशी को इन योजनाओं को लागु करने के लिए एक process follow करना पड़ेगा जिसमें LG की Permission लगेगी, जिसके लिए अब समय उनके पास बचा नहीं है।

और बात करें अफसरों की हिम्मत तो आपको बता दें कि 19 मई 2023 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश लेकर आयी। इसके मुताबिक दिल्ली में तैनात दानिक्स cader के ग्रुप-a अधिकारीयों कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े सारे फैसले NCCA लेगा। NCCSA यानी राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण। इसमें तीन मेंबर होते हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अध्यक्ष
दिल्ली के गृह सचिव
और दिल्ली के गृह प्रधान सचिव

Political Analysis: अब NCCSA को अधिकारीयों की पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफर तक सारे फैसले लेने का अधिकार है लेकिन फिर भी आखरी फैसला उपराज्यपाल का ही होता है। दिल्ली की सीएम आतिशी सीधे अफसरों पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसके लिए उन्हें NCCSA के पास जाना पड़ेगा क्यूंकि NCCSA में बहुमत केंद्रीय सरकार का है। और यही वजह है कि दिल्ली के अधिकारीयों में राज्य सरकार का कोई खौफ नहीं है।

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article