नोटबंदी
जब कोई सरकार यह जानकर भी एक ऐसा फैसला ले कि उसके परिणामस्वरूप सत्ता तक दांव पर लग सकती है, तब वह फैसला साधारण आर्थिक नीति नहीं रह जाता।
नोटबंदी ऐसा ही निर्णय था। यह वह क्षण था जब को यह स्पष्ट था कि जनता का समर्थन डगमगाया तो सरकार जा सकती है, विपक्ष पूरा दबाव बनाएगा और वैश्विक स्तर पर भी सवाल उठेंगे।
इसके बावजूद 8 नवंबर 2016 की रात देश के नाम संबोधन में लिया गया निर्णय केवल साहस का नहीं, बल्कि राष्ट्र-सुरक्षा की गहरी समझ का परिणाम था।
भारत की जनता ने इसे स्वीकार किया। यह कोई सामान्य स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े निर्णयों के बाद सरकारें गिरी हैं।
विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार का पतन इस बात का उदाहरण है कि जन-भावनाओं और राजनीतिक परिणामों के बीच संतुलन कितना नाज़ुक होता है।
इसके बावजूद नोटबंदी को जिस व्यापक सामाजिक समर्थन के साथ देश ने सहा, वह अपने आप में असाधारण था।
कांग्रेस और विपक्ष की पीड़ा: आर्थिक नहीं, सत्ता-जनित
नोटबंदी से यदि कोई सबसे अधिक विचलित हुआ तो वह कांग्रेस और उसके इर्द-गिर्द खड़ा विपक्ष था। आज भी अपनी सभाओं में नोटबंदी को कोसते दिखाई देते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों की स्थिति भी अलग नहीं रही।
यह पीड़ा केवल आर्थिक असुविधा की नहीं थी, बल्कि उस समानांतर अर्थव्यवस्था के ध्वंस की थी, जो वर्षों से राजनीति, चुनाव और सत्ता-संतुलन को नियंत्रित करती रही थी।
कई ऐसे चेहरे, जो 2016 से पहले खुलेआम सत्ता-समर्थक थे, नोटबंदी के बाद अचानक मुखर विरोधी बन गए। यह परिवर्तन वैचारिक नहीं था, बल्कि उस काले और नकली धन के नष्ट होने की प्रतिक्रिया थी, जिसे वे अपनी स्थिर पूंजी मान चुके थे।
खनानी ब्रदर्स: हवाला, आतंक और नकली नोटों की रीढ़
हाल ही में चर्चित फिल्म ‘धुरंधर’ में दिखाए गए “खनानी ब्रदर्स” कोई काल्पनिक पात्र नहीं हैं। कराची के जुड़वां भाई जावेद खनानी और अल्ताफ खनानी ने 1993 में Khanani & Kalia International नाम से मनी एक्सचेंज का कारोबार शुरू किया।
कुछ ही वर्षों में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनी बन गई और पाकिस्तान के लगभग 40 प्रतिशत करेंसी कारोबार पर इनका नियंत्रण हो गया।
असल कारोबार हवाला था। इनका नेटवर्क , अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा तक फैला हुआ था। यही नेटवर्क के साथ मिलकर भारत में नकली भारतीय मुद्रा की सप्लाई का आधार बना।
UPA काल और सुरक्षा तंत्र में सेंध
2004 में UPA सरकार बनी और पी. चिदंबरम वित्त मंत्री बने। 2006 में Security Printing and Minting Corporation of India Limited का गठन हुआ और ब्रिटेन की कंपनी De La Rue से सिक्योरिटी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड की खरीद शुरू हुई।
यही कंपनी पाकिस्तान को भी वही सामग्री सप्लाई कर रही थी। कागज़ और थ्रेड उपलब्ध थे, कमी केवल डाई की थी, जो हवाला नेटवर्क और खुफिया सांठगांठ के ज़रिये पूरी की गई।
परिणामस्वरूप 500 और 1000 रुपये के ऐसे नकली नोट छपने लगे, जिन्हें पहचानना लगभग असंभव था। 2010 में नेपाल सीमा से सटे लगभग 70 बैंकों पर छापों के बाद यह खुलासा हुआ कि नकली नोट केवल बाज़ार में ही नहीं, बल्कि संस्थागत लॉकरों तक में पहुँच चुके थे।
प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री बनते ही De La Rue को ब्लैकलिस्ट किया गया, पर 2012 में चिदंबरम की वापसी के साथ यह व्यवस्था फिर बहाल हो गई। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ था।
2014 के बाद: सफाई अभियान और निर्णायक प्रहार
2014 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही De La Rue को दोबारा ब्लैकलिस्ट किया गया और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद 8 नवंबर 2016 की वह रात आई, जिसने दशकों से पल रहे नकली नोट और हवाला नेटवर्क को एक झटके में समाप्त कर दिया।
चार घंटे की मोहलत ने न केवल भारत के भीतर बैठे लाभार्थियों को झकझोर दिया, बल्कि सीमा पार बैठे आकाओं को भी। खनानी नेटवर्क का हजारों करोड़ का नकली धन काग़ज़ का ढेर बन गया।
अल्ताफ खनानी पहले ही अमेरिकी एजेंसियों की गिरफ्त में था और जावेद खनानी की कहानी वहीं समाप्त हो गई, जहाँ उसका अवैध साम्राज्य ढहा।
पाकिस्तान, आतंक और आर्थिक रीढ़ का टूटना
नकली नोटों से मिलने वाला धन पाकिस्तान में हथियारों की खरीद, आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और भारत-विरोधी गतिविधियों की रीढ़ था। नोटबंदी ने इस रीढ़ को तोड़ा।
यही कारण है कि इसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई। यह केवल मुद्रा परिवर्तन नहीं था, बल्कि आतंक के वित्तपोषण पर सीधा वार था।
जनता का साथ और राष्ट्र का आत्मबोध
नोटबंदी की असली शक्ति जनता का धैर्य था। कतारों में खड़े लोग, असुविधाएँ सहते परिवार और छोटे व्यापारियों की कठिनाइयाँ—यह सब जानते हुए भी देश ने निर्णय को स्वीकार किया। क्योंकि देश समझता था कि यह केवल पैसे का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मरक्षा का प्रश्न है।
भारत कोई निर्जीव भूखंड नहीं है। यह एक जीवंत राष्ट्रपुरुष है, जो संकट के समय अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कठिन निर्णयों को भी स्वीकार करता है। नोटबंदी उसी चेतना का प्रतीक थी, एक ऐसा निर्णय, जिसने दिखा दिया कि जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब असुविधाएँ भी साधन बन जाती हैं।
