New Rules: हर महीने की पहली तारीख कोई साधारण दिन नहीं होती। सरकारी विभागों, बैंकों और सेवाप्रदाता कंपनियों द्वारा लागू किए गए नए नियम सीधे तौर पर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं।
1 जुलाई 2025 भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है, जहां रेलवे से लेकर बैंकिंग और पैन-आधार नियमों तक में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं क्या बदला है और इसका असर किस तरह से आपकी जेब और फैसलों पर पड़ने वाला है।
Table of Contents
New Rules: रेलवे में किराए से लेकर नियमों तक बड़ा बदलाव
भारतीय रेलवे, जो कि देश के मध्यवर्ग का सबसे भरोसेमंद और सुलभ यातायात साधन है, उसने इस महीने किराया और बुकिंग प्रक्रियाओं में बदलाव किए हैं:
सेकंड क्लास: अब प्रति किलोमीटर 0.50 पैसे अधिक देने होंगे।
स्लीपर क्लास: 1 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है।
एसी क्लास: टिकट महंगे हो गए हैं, अब 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा देने होंगे।
तत्काल टिकट बुकिंग: अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
चार्ट टाइमिंग: पहले चार घंटे पहले बनता था, अब 8 घंटे पहले बनेगा — इससे वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस में पारदर्शिता बढ़ेगी।
New Rules: एजेंट्स की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए OTP वेरिफिकेशन भी अब ज़रूरी कर दिया गया है — PRS काउंटर से लेकर ऑनलाइन बुकिंग तक।
New Rules: बैंकिंग नियमों में क्रांतिकारी बदलाव
ICICI बैंक:
नॉन-मेट्रो में 3 और मेट्रो शहरों में 5 बार तक एटीएम से पैसा निकालना फ्री रहेगा।
इसके बाद की हर निकासी पर ₹23 से ₹25 तक का शुल्क लगेगा।
ब्रांच से नकद लेन-देन और IMPS ट्रांजैक्शन पर भी अतिरिक्त शुल्क अब लागू हो गए हैं।
New Rules: HDFC बैंक:
क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी ऐप्स (Paytm, PhonePe, आदि) से पेमेंट करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
₹10,000 से ज्यादा वॉलेट लोडिंग, गेमिंग या यूटिलिटी पेमेंट पर 1% शुल्क, अधिकतम ₹4,999 तक तय किया गया है।
बीमा भुगतान पर अब 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर महीने मिलेंगे।
SBI कार्ड:
15 जुलाई से एलीट और प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाला कॉम्प्लिमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद कर दिया जाएगा।
अब GST, EMI और अन्य चार्ज भी ‘न्यूनतम देय राशि’ में शामिल होंगे — इससे ईएमआई में देरी पर ब्याज और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं।
New Rules: पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य
अब भारत में नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
CBDT का मानना है कि इससे फर्जी पहचान और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी।
पुराने पैन धारकों को भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
New Rules: ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी
करदाताओं के लिए राहत की खबर! अब आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि आखिरी तारीख तक रुकने की बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल करना बेहतर होगा, क्योंकि अंतिम समय में पोर्टल्स की लोडिंग समस्याएं आम हैं।
किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
इन बदलावों से छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर, तनख्वाह पर निर्भर कर्मचारी वर्ग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
एटीएम ट्रांजैक्शन और वॉलेट चार्ज जैसी चीज़ें जहां इनके रोजमर्रा के खर्च को बढ़ाएंगी, वहीं
आधार और पैन से जुड़े नए नियम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने की मांग करेंगे।
जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
जहां कुछ लोग पैन-आधार लिंकिंग को एक स्वागत योग्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मान रहे हैं, वहीं बैंकिंग शुल्कों पर जनता में नाराजगी है।
सोशल मीडिया पर HDFC और ICICI की नीतियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
वहीं, विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि सरकार या निजी संस्थाएं ‘बैंक चार्ज कंपेयर टूल्स’ लॉन्च करें, ताकि ग्राहक सबसे बेहतर विकल्प चुन सकें।
New Rules: भविष्य में और भी बदलाव संभव
UPI और डिजिटल वॉलेट्स पर भी निकट भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की चर्चा ज़ोर पकड़ रही है।
वहीं नियोबैंक और स्टार्टअप्स अब “No Hidden Charges” वाले मॉडल को बढ़ावा देकर ग्राहकों को लुभा सकते हैं।
1 जुलाई 2025 से लागू हुए ये सारे नियम एक तरफ़ पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ते कदम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता की जेब पर सीधा असर भी डालते हैं।
आने वाले समय में जरूरी है कि हर उपभोक्ता इन नीतियों के प्रति जागरूक रहे और अपने खर्च और दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं को उसी अनुरूप ढाल ले।
