Friday, September 20, 2024

Modi Cabinet: 14 फसलों पर MSP बढ़ाया, वाराणसी एयरपोर्ट का विस्तार… जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

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Modi Cabinet Decisions: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (19 जून, 2024) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 14 खरीफ फसलों का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। 2 लाख गोदामों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार का फैसला कैबिनेट में लिया गया।

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जानें किस फसल पर कितना बढ़ा एमएसपी

धान का नया MSP 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा। 2013-14 में यह 1310 रुपए था। इसमें 170 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कॉटन की MSP 501 रुपए बढ़ कर अब 7121 रुपए से 7521 रुपए हो गई है। वहीं मूंग का 8682, तूर का 7550, मक्का का 2225, ज्वार का 3371 और मूंगफली का नया MSP 6783 रुपए होगा। NAFED के एप्लिकेशन के जरिए किसानों को तिलहन बेचने में आसानी होगी।

पालघर के वधावन पोर्ट का होगा विस्तार

76,200 करोड़ रुपए की लागत से पालघर के वधावन पोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। इससे 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा हर राज्य में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैम्पस खोला जाएगा। केंद्रीय रेलवे, I&B और MeitY मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं को प्राथमिकता देते हैं, वो चाहते हैं कि MSP डेढ़ गुनी होनी चाहिए।

वाराणसी एयरपोर्ट को बनाया जाएगा ग्रीन एयरपोर्ट

वधावन पोर्ट के विस्तार से भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी मजबूत होगा। यहाँ 9 कंटेनर टर्मिनल और मेगा टर्मिनल पोर्ट बनेगा। फ्यूल व अन्य कंटेनरों के लिए अलग बर्थ होंगे। ये दुनिया के शीर्ष 10 पोर्ट में से एक होगा। 2029 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट से अब हर साल 39 लाख यात्री यात्रा कर पाएं। ये अब एक ग्रीन एयरपोर्ट भी बनेगा। इसमें 2870 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

पवन ऊर्जा परियोजना को भी मिली मंजूरी

वहीं रिन्यूवेबल एनर्जी के क्षेत्र में ‘ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट’ (पवन ऊर्जा परियोजना) को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनेंगे। गुजरात और तमिलनाडु में 500-500 मेगावाट के टर्मिनल बनाने के साथ इसकी शुरुआत होगी। इससे 70,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता आंकी गई है, जिसके लिए सरकार 7453 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

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