मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: मेरठ की अब्दुल्ला रेजीडेंसी, जो हाल ही में धार्मिक आधार पर भेदभाव और अवैध निर्माण के आरोपों के चलते चर्चा में थी, पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है।
प्रशासन ने कॉलोनी में अवैध रूप से बनी चहारदीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और कॉलोनी के मालिकों, मेजर जनरल जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
यह कार्रवाई ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर की शिकायत और जांच की मांग के बाद शुरू हुई।
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: प्रशासन और आवास विकास परिषद की संयुक्त टीम ने मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को मेरठ के नौचंदी ग्राउंड के पास स्थित अब्दुल्ला रेजीडेंसी में छापेमारी की।
जांच में पाया गया कि कॉलोनी के लिए स्वीकृत 22,000 वर्ग मीटर के मानचित्र के अतिरिक्त 300 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था।
इस अतिरिक्त जमीन पर बनी बाउंड्रीवॉल को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
जांच कमेटी, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर डॉ. दीक्षा जोशी, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता शामिल थे, ने जमीन की प्रकृति, कब्जे और मानचित्र की वैधता जैसे आठ बिंदुओं पर गहन जांच की।
अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है और पूरी रिपोर्ट जल्द ही जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी।
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: मालिकों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: आवास विकास परिषद के जूनियर इंजीनियर संदीप कुमार ने देर रात नौचंदी थाने में कॉलोनी के मालिकों, जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने और अवैध अतिक्रमण करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। य
ह कार्रवाई कॉलोनी के निर्माण में अनियमितताओं और अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद की गई।
रेजीडेंसी में केवल मुसलमानों को ही बेचे जा रहे थे मकान
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने आरोप लगाया कि कॉलोनी में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं, जिससे धार्मिक आधार पर भेदभाव का माहौल बन रहा है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉलोनी का निर्माण जेल में बंद गैंगस्टर शारिक की जमीन पर किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉलोनी में कुल 75 प्लॉट हैं, जिनमें से 90% यानी लगभग 71 प्लॉट मुस्लिम खरीदारों को बेचे गए हैं, जबकि केवल 4 प्लॉट हिंदू खरीदारों के पास हैं।
इसके अलावा, कॉलोनी में एक मस्जिद का निर्माण भी किया गया है, जिसके नक्शे की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
मेरठ अब्दुल्ला रेजीडेंसी: मंत्री तोमर ने अपने पत्र में जिलाधिकारी से गैंगस्टर शारिक की जमीन और कॉलोनी के निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की मांग की थी।
उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योगी सरकार की इस कार्रवाई को उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से लागू की जा रही है
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कॉलोनी के रजिस्ट्री दस्तावेजों, मानचित्र और अन्य सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है।
जांच कमेटी की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
अधिकारियों ने अभी इस मामले में और टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन यह कार्रवाई मेरठ में अवैध निर्माण और धार्मिक भेदभाव के मुद्दों पर चर्चा को और तेज कर सकती है।
