हैदराबाद
हैदराबाद में महिलाओं के शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर दूसरे राज्यों से महिलाओं को लाकर उनके एग्स निकालने का कथित अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 43 महिलाओं को बचाया है।
इस मामले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। उन्हें हजारों रुपये कमाने का लालच देकर हैदराबाद बुलाया जाता और फिर विभिन्न आईवीएफ केंद्रों तक पहुंचाया जाता था। जांच में फर्जी दस्तावेजों और एजेंटों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है।
वेश्यावृत्ति की शिकायत पर पहुंची पुलिस के सामने खुला दूसरा राज
मामले की शुरुआत हैदराबाद के बेगमपेट इलाके से हुई। यहां एक गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों की संदिग्ध आवाजाही की सूचना पुलिस तक पहुंची थी। शुरुआती आशंका थी कि हॉस्टल के भीतर वेश्यावृत्ति से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
30 और 31 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने बेगमपेट सहित शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। बेगमपेट के अमी नीता गर्ल्स हॉस्टल में 12 महिलाएं मिलीं। सरूरनगर के शेट्टी वर्किंग विमेंस हॉस्टल में भी 15 महिलाओं के मिलने से संदेह गहरा गया।
हॉस्टलों में इंजेक्शन, सिरिंज, हार्मोन संबंधी दवाइयां और मेडिकल सामग्री मिलने से जांच की दिशा बदल गई। इन जगहों पर महिलाओं को सामान्य आवासीय सुविधा देने के बजाय प्रजनन संबंधी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए तैयार किए जाने की आशंका सामने आई।
उत्तर प्रदेश और बिहार से महिलाओं को लाता था अमित शर्मा
इस नेटवर्क में अमित शर्मा नाम का व्यक्ति प्रमुख आरोपी बनकर सामने आया। जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एजेंटों के माध्यम से हैदराबाद बुलाया जाता था।
इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं, जिनके परिवार कर्ज, बीमारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। कुछ महिलाओं को 25 से 30 हजार रुपये कमाने का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि अन्य को एक एग डोनेशन प्रक्रिया के लिए 50 हजार रुपये तक देने की बात कही गई।
कुछ महिलाओं को पहले ही बताया गया था कि उनसे एग डोनेशन कराया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं भी सामने आईं जिन्हें सामान्य नौकरी का भरोसा दिया गया था। हैदराबाद पहुंचने के बाद उन्हें काम की वास्तविक प्रकृति का पता चला।
महिलाओं के आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज रख लेते थे एजेंट
हैदराबाद पहुंचने वाली महिलाओं को किराये के मकानों और गर्ल्स हॉस्टलों में ठहराया जाता था। उनके रहने, खाने और अस्पताल आने जाने की व्यवस्था एजेंट करते थे। इस दौरान कई महिलाओं के आधार कार्ड और बैंक संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रख लिए गए थे।
जांच में सामने आया कि कुछ महिलाओं को दस्तावेज सुरक्षित रखने के नाम पर जमा करवाने के लिए कहा गया था। बाद में ये दस्तावेज वापस नहीं किए गए। इससे महिलाओं की पहचान, स्वतंत्र आवाजाही और उनके साथ होने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे।
हार्मोन के इंजेक्शन देकर महिलाओं के शरीर में बढ़ाया जाता था एग उत्पादन
महिलाओं को एग डोनेशन के लिए तैयार करने के दौरान हार्मोन संबंधी इंजेक्शन और दवाइयां दिए जाने की जानकारी सामने आई। इन दवाओं का उद्देश्य अंडाशय को उत्तेजित करना होता है, जिससे सामान्य मासिक चक्र की तुलना में अधिक एग्स विकसित हो सकें।
इस प्रक्रिया को ओवेरियन स्टिमुलेशन कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रशिक्षित चिकित्सकों की निगरानी में की जाती है। इसमें स्वास्थ्य परीक्षण, निर्धारित खुराक और लगातार निगरानी आवश्यक होती है। बिना उचित चिकित्सा देखरेख के ऐसी प्रक्रिया महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने ह्यूमोग एचपी 150 आईयू इंजेक्शन की शीशियां, सिरिंज, सुइयां और हार्मोन संबंधी दवाइयां बरामद कीं। अब जांच की जा रही है कि महिलाओं को ये इंजेक्शन किसने लगाए और क्या इसके लिए पर्याप्त चिकित्सा निगरानी उपलब्ध थी।
एग्स निकालकर आईवीएफ केंद्रों तक पहुंचाने का नेटवर्क
महिलाओं के शरीर में एग्स विकसित होने के बाद उन्हें आईवीएफ केंद्रों में भेजा जाता था। वहां एग रिट्रीवल नामक चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से अंडाशय से एग्स निकाले जा सकते हैं। इनका उपयोग संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ उपचार में किया जाता है।
जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में अलग-अलग व्यक्तियों को महिलाओं की भर्ती, यात्रा, रहने की व्यवस्था, मेडिकल जांच, दस्तावेज तैयार करने और भुगतान संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस अब यह निर्धारित कर रही है कि किन केंद्रों में अवैध प्रक्रियाएं वास्तव में हुई थीं।
100 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड का खुलासा
इस मामले में प्रवीण नाम के एक अन्य आरोपी की भूमिका भी सामने आई है। उसके पास से शुरुआत में करीब 100 फर्जी आधार कार्ड मिलने की जानकारी आई थी। आगे की जांच में 120 जाली आधार कार्ड और दूसरे संदिग्ध दस्तावेज तैयार किए जाने का मामला सामने आया।
इन दस्तावेजों का कथित उद्देश्य महिलाओं की वास्तविक पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड बदलना था। इससे निर्धारित आयु सीमा से बाहर की महिलाओं को पात्र दिखाने और पहले एग डोनेट कर चुकी महिलाओं से दोबारा यह प्रक्रिया करवाने का रास्ता तैयार किया जाता था।
भारत के सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 के अंतर्गत एग डोनर की आयु 23 से 35 वर्ष निर्धारित है। एक महिला जीवन में केवल एक बार एग डोनेट कर सकती है और एक प्रक्रिया में अधिकतम सात एग्स निकाले जा सकते हैं।
इसके बावजूद जांच में ऐसी महिलाओं की जानकारी सामने आई, जिनसे निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर बार बार एग डोनेशन करवाए जाने का संदेह है। फर्जी पहचान पत्रों के जरिए उनकी वास्तविक उम्र और पहले की चिकित्सा प्रक्रियाओं को छिपाया जा सकता था।
43 महिलाओं को बचाया गया, 66 मामलों में 19 के रिकॉर्ड गायब
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 43 महिलाओं को बचाया। शुरुआती समाचारों में बचाई गई महिलाओं की संख्या 48 भी बताई गई थी। इसके बाद की जांच संबंधी जानकारी में 43 महिलाओं की संख्या प्रमुखता से सामने आई।
इस पूरे मामले में 66 का एक अलग आंकड़ा भी सामने आया है। जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच एक एआरटी बैंक में 66 एग डोनर मामलों का रिकॉर्ड दर्ज था। लेकिन जांच अधिकारियों को इनमें से केवल 47 मामलों के दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए।
इसका अर्थ है कि 19 मामलों के दस्तावेज जांच के समय उपलब्ध नहीं थे। इसे 19 महिलाओं के लापता होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी तरह 66 महिलाओं में से 43 बचाए जाने के आधार पर 13 महिलाओं के लापता होने की बात भी प्रमाणित नहीं है।
आईवीएफ केंद्रों के साथ लाखों रुपये के लेनदेन का खुलासा
जांच में आरोपियों और प्रजनन चिकित्सा केंद्रों के बीच बड़े आर्थिक लेनदेन की जानकारी सामने आई है। अमित शर्मा, निकहत परवीन और गुलाम मोइनुद्दीन के बैंक खातों में विभिन्न केंद्रों से लगभग 56.89 लाख रुपये पहुंचने का पता चला है।
इनमें अमित शर्मा के खाते में लगभग 27.22 लाख रुपये, निकहत परवीन के खाते में 18.30 लाख रुपये और गुलाम मोइनुद्दीन के खाते में 11.36 लाख रुपये जमा होने की जानकारी सामने आई। इन भुगतानों के वास्तविक उद्देश्य और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है।
एक अन्य आरोपी रेशमा खातून के खाते में जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच लगभग 75 लाख रुपये जमा होने की जानकारी भी मिली है। जांच में यह निर्धारित किया जा रहा है कि रकम किन संस्थानों से आई और किस उद्देश्य से भेजी गई।
14 आईवीएफ केंद्रों को नोटिस, कई अस्पताल जांच के दायरे में
पुलिस ने इस मामले में 17 प्रजनन चिकित्सा केंद्रों और संबंधित संस्थानों के आर्थिक लेनदेन की पहचान की है। इनमें से 14 केंद्रों को नोटिस जारी कर डोनर पंजीकरण, पहचान पत्र, सहमति पत्र, मेडिकल रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी जानकारी मांगी गई है।
जांच के दायरे में ओएसिस, सद्गुरु, निर्मदा फर्टिलिटी, बटरफ्लाई बायो, नोवा आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ और अन्य संस्थानों के नाम सामने आए हैं। हालांकि किसी संस्थान को नोटिस जारी होना उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जा सकता।
स्वास्थ्य विभाग की जांच में सात अस्पतालों से संबंधित 13 नियामकीय अनियमितताएं भी सामने आई थीं। इन मामलों में संबंधित प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच का मुख्य विषय एग डोनर की पहचान, सहमति, मेडिकल निगरानी और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन है।
क्या हैदराबाद के बाहर भी फैला है यह नेटवर्क?
जांच में एजेंटों के संपर्क दूसरे राज्यों तक फैले होने की जानकारी मिली है। महिलाओं को अलग-अलग राज्यों से हैदराबाद पहुंचाने के लिए बिचौलियों की सहायता ली जाती थी। कुछ संदिग्ध संबंध मुंबई और दिल्ली के प्रजनन चिकित्सा संस्थानों तक भी जांच के दायरे में आए हैं।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध एग डोनेशन की गतिविधियां कितने समय से संचालित थीं और किन लोगों को इससे आर्थिक लाभ हुआ। बेगमपेट का एक परिसर लगभग दो वर्षों से किराये पर इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस मामले ने महिलाओं की आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठाकर उन्हें चिकित्सा प्रक्रियाओं में शामिल करने, फर्जी पहचान पत्र तैयार करने और स्वास्थ्य संबंधी नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी और अपराध की वास्तविक सीमा जांच पूरी होने पर स्पष्ट होगी।

