Donald Trump: यूएस–मेक्सिको सीमा पर सेना की तैनाती का आदेश दिया, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सार्वजनिक भूमि पर सैन्य नियंत्रण लागू

Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सेना को सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया है। 2nd स्ट्राइकर ब्रिगेड और 4th इन्फैंट्री डिवीजन की इकाइयाँ अब एल पासो और बिग बेंड क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जहां वे सीमा की निगरानी और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “दक्षिणी सीमा इस वक्त घेराबंदी में है।”

ट्रंप समर्थकों का कहना है — “यही वह कार्रवाई है जिसके लिए हमने उन्हें वोट दिया था।”

Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अवैध प्रवासियों, तस्करों और ड्रग कार्टेल्स की घुसपैठ को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी सेना को सार्वजनिक भूमि पर पूरा अधिकार सौंपने का आदेश दिया है।

‘राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन NSPM-4’ के तहत निर्देश

Donald Trump: यह आदेश “नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम/NSPM-4” के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कृषि और गृह मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत सार्वजनिक भूमि—जैसे कि रूज़वेल्ट रिज़र्वेशन—को रक्षा विभाग (DoD) के अधिकार में दें।

इससे सीमा पर नई दीवारों का निर्माण, हाई-टेक निगरानी प्रणाली की तैनाती और “नेशनल डिफेंस एरिया” के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देना संभव होगा।

“दक्षिणी सीमा घेराबंदी में है” – ट्रंप का ऐलान

Donald Trump: राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा, “दक्षिणी सीमा इस वक्त घेराबंदी में है। वॉशिंगटन में कमजोर नेतृत्व ने अपराधियों, ड्रग तस्करों और शत्रुतापूर्ण तत्वों को हमारे देश में बेरोकटोक घुसने दिया है। अब हम नियंत्रण वापस ले रहे हैं। हम अब और कानूनविहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी जनता की सुरक्षा के लिए हम सेना समेत हर साधन का प्रयोग करेंगे।”

राष्ट्रपति को विशेष कानूनी शक्तियों का प्रयोग

Donald Trump: यह आदेश 43 U.S.C. 155 का उपयोग करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भूमि को रक्षा उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देता है। यह नौकरशाही की बाधाओं को दरकिनार करते हुए सुरक्षा ढांचे को तेज़ी से स्थापित करने की सुविधा देता है।

कार्यवाही के लिए सैन्य कमांडरों को विशेष अधिकार

ज्ञापन के तहत, सेना के कमांडरों को इन क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों, कार्यकर्ताओं और मानव तस्करों को तुरंत गिरफ्तार करने या बाहर निकालने की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों को “हाई-सिक्योरिटी ज़ोन” में बदला जाएगा, जहाँ आम नागरिकों की घुसपैठ को तुरंत रोका जाएगा।सैन्य मिशन की रूपरेखा और आदेश का पूरा विवरण

“संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा की सुरक्षा हेतु सैन्य मिशन और घुसपैठ को रोकना” शीर्षक से जारी आधिकारिक दस्तावेज़ में राष्ट्रपति ने कहा है:

“एक मुख्य कार्यकारी और कमांडर-इन-चीफ के रूप में संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि मैं कार्यपालिका की विभिन्न शाखाओं को हमारी मातृभूमि की रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दूं।”

यह ज्ञापन 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14167 के अंतर्गत दिए गए सैन्य मिशन को विस्तार देता है, जिसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना और सीमा को सील करना है।

धारा 1: नीति

ज्ञापन के अनुसार रक्षा, आंतरिक, कृषि और गृह मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रक्षा विभाग को आवश्यक सार्वजनिक भूमि पर पूर्ण नियंत्रण मिले। इसमें रूज़वेल्ट रिज़र्वेशन जैसी भूमि शामिल है, लेकिन फेडरल इंडियन रिज़र्वेशन को इससे बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, रक्षा विभाग इन क्षेत्रों को “नेशनल डिफेंस एरिया” घोषित कर सकता है और वहां सैन्य अड्डे स्थापित कर सकता है।

धारा 2: चरणबद्ध कार्यान्वयन

शुरुआती तौर पर सीमित क्षेत्रों में योजना लागू की जाएगी। 45 दिनों के भीतर रक्षा मंत्री इसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर योजना को सीमा के अन्य भागों तक विस्तारित कर सकते हैं।

धारा 3: अन्य प्रावधान

• यह ज्ञापन राज्यपालों को टाइटल 32 के तहत नेशनल गार्ड की तैनाती की अनुमति देता है।
• सभी गतिविधियाँ उपलब्ध बजट और कानूनों के अनुसार की जाएंगी।
• यह आदेश किसी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार या लाभ नहीं देता जिसे अदालत में लागू किया जा सके।