आठवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आया है।
आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को 18 महीने के भीतर सौंपनी होंगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।
आयोग की अध्यक्ष बनीं पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
आठवां वेतन आयोग: आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है।
उनके साथ आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।
रंजना प्रकाश देसाई का चयन उनके लंबे न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक समझ के चलते किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कई संवैधानिक समितियों का नेतृत्व किया है, जिससे उन्हें नीति निर्धारण और संस्थागत सुधारों का गहरा अनुभव है।
कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई?
आठवां वेतन आयोग: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था।
उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से 1970 में आर्ट्स में स्नातक और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से 1973 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
वे 2014 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुईं और उसके बाद उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया।
उन्होंने परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उन्हें समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मसौदे पर बनी समिति की प्रमुख भी बनाया गया था।
अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक सुधारों और संवैधानिक संतुलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।
1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा आयोग
आठवां वेतन आयोग: भारत में हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुरूप समायोजित किया जा सके।
इसी परंपरा के तहत, आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
हालांकि, आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए वास्तविक वेतन वृद्धि वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना है।
क्या है वेतन आयोग का उद्देश्य?
आठवां वेतन आयोग: वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना होता है।
इसके तहत, आयोग आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई दर, और जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सिफारिशें तैयार करता है।
