7 बड़े Facts: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।
इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA), 1968 लागू कर दिया है और साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act – ECA), 1955 को भी प्रभावी कर दिया है।
सरकार ने तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे LPG का उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं और अपने हाइड्रोकार्बन उत्पादन यूनिटों को LPG उत्पादन की ओर मोड़ दें।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के 33 करोड़ से अधिक परिवारों तक खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति बनाए रखना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के कड़े कदम आमतौर पर तब उठाए जाते हैं जब वैश्विक हालात ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर डालने लगते हैं।
क्या है ESMA कानून?
ESMA & ECA in India: आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (Essential Services Maintenance Act – ESMA) को भारत की संसद ने 1968 में पारित किया था।
यह कानून भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूची संख्या 33 के अंतर्गत आता है।
इसका मुख्य उद्देश्य देश में उन सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिनके बिना आम नागरिकों का जीवन प्रभावित हो सकता है।
सरकार इस कानून का उपयोग तब करती है जब किसी महत्वपूर्ण सेवा में हड़ताल या काम बंद करने की संभावना हो और उससे जनता को बड़ी परेशानी हो सकती हो।
ESMA लागू होने के बाद संबंधित सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोक दिया जाता है और सेवा को सामान्य रूप से जारी रखना अनिवार्य हो जाता है।
कौन-कौन सी सेवाएं ESMA के दायरे में
ESMA का दायरा काफी व्यापक है और इसमें कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल होती हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे बस और रेलवे, अस्पताल, डॉक्टर और नर्स जैसी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
इसके अलावा जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ी सेवाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सेवाएं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात और उर्वरक का उत्पादन तथा वितरण भी ESMA के दायरे में आते हैं।
बैंकिंग सेवाएं, संचार सेवाएं और खाद्यान्नों की खरीद-फरोख्त तथा वितरण से जुड़ी सरकारी योजनाएं भी इस कानून के अंतर्गत लाई जा सकती हैं।
सरल शब्दों में कहा जाए तो वे सभी सेवाएं जिनकी रुकावट से आम नागरिकों का दैनिक जीवन बाधित हो सकता है, ESMA के अंतर्गत आती हैं।
राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं ESMA
7 बड़े Facts: ESMA केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं। यदि किसी राज्य में आवश्यक सेवाओं पर असर डालने वाली हड़ताल या काम बंद होने की स्थिति बनती है, तो राज्य सरकार अपने राज्य के ESMA कानून का सहारा ले सकती है।
हर राज्य का अपना अलग आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम होता है, जिसमें कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं।
यदि समस्या केवल किसी एक राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित हो, तो राज्य सरकारें इस कानून को लागू कर सकती हैं। वहीं यदि स्थिति राष्ट्रीय स्तर की हो, जैसे रेलवे या तेल आपूर्ति, तो केंद्र सरकार ESMA लागू कर सकती है।
ESMA लागू होने के बाद नियम
जब ESMA लागू होता है तो संबंधित सेवाओं में हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया जाता है।
कर्मचारियों को काम बंद करने या काम पर न आने की अनुमति नहीं होती। बंद या कर्फ्यू को भी काम पर न आने का बहाना नहीं माना जाता।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली या ऊर्जा जैसी जरूरी सेवाएं किसी भी हालत में बाधित न हों।
सरकार इस कानून के माध्यम से जनता को होने वाली परेशानियों को रोकने का प्रयास करती है।
ESMA का उल्लंघन करने पर सजा
ESMA लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है या दूसरों को हड़ताल के लिए उकसाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इसमें नौकरी से बर्खास्तगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य कर्मचारियों के आंदोलन को पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से बचाना है।
कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है ESMA
ESMA को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाने या समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।
इस अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो वह पूरी तरह अवैध माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है ECA?
आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act – ECA) 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
यह कानून सरकार को देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
इसका उद्देश्य जनता को जरूरी वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकना है।
इस कानून के तहत सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु की स्टॉक सीमा तय कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसके उत्पादन और वितरण को भी नियंत्रित कर सकती है।
किन वस्तुओं पर लागु किया जाता है
7 बड़े Facts: इस कानून के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल होती हैं। इनमें दवाएं, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, सूती धागे, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
इसके अलावा फल-सब्जियों के बीज और पशुओं के चारे के बीज भी इस सूची में आते हैं।
हालांकि 2020 में सरकार ने अनाज, दाल, प्याज, आलू और खाद्य तेल जैसे कृषि उत्पादों को नियमित नियंत्रण से बाहर कर दिया था।
अब इन पर नियंत्रण केवल युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अत्यधिक मूल्य वृद्धि जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है।
LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम
मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है।
भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसका अधिकांश हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का उपयोग केवल LPG उत्पादन के लिए किया जाए और इन्हें पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उपयोग न किया जाए।
इससे घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।
गैस बुकिंग और कीमतों में बदलाव
7 बड़े Facts: सरकार ने गैस की जमाखोरी रोकने के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लगभग 21 दिनों का अंतर रखा गया है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत में औसतन एक परिवार साल में 7 से 8 LPG सिलेंडर का उपयोग करता है, इसलिए यह अंतराल आपूर्ति प्रबंधन के लिए पर्याप्त है।
सरकार का दावा है कि देश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और यह कदम केवल मांग और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।
इसी वजह से सरकार ने ESMA और आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कड़े कानून लागू करके घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
इन कानूनों का उद्देश्य आम जनता के हितों की रक्षा करना और जरूरी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। यदि वैश्विक हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण रहते हैं, तो सरकार को आगे भी ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।
फिलहाल प्राथमिकता यही है कि देश के करोड़ों परिवारों की रसोई में गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे।
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अक्सर पूछे जाने वाले FAQs
ESMA क्या है और भारत में इसे क्यों लागू किया जाता है?
ESMA (Essential Services Maintenance Act) एक कानून है जो 1968 में बनाया गया था। इसे तब लागू किया जाता है जब सरकार को लगता है कि आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली या पेट्रोलियम की आपूर्ति हड़ताल या किसी अन्य कारण से बाधित हो सकती है।
Essential Commodities Act (ECA) क्या है?
Essential Commodities Act, 1955 सरकार को जरूरी वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम, दवाइयां और उर्वरक के उत्पादन, वितरण और कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके।
ESMA लागू होने पर क्या हड़ताल करना अवैध हो जाता है?
हाँ, ESMA लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल अवैध मानी जाती है। यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
भारत में ESMA और ECA लागू होने से LPG सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा?
ESMA और ECA लागू होने के बाद सरकार LPG उत्पादन और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस की सप्लाई देशभर में बिना किसी रुकावट के जारी रहे।
ESMA और ECA कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा होती है?
ESMA का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है या जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। वहीं Essential Commodities Act के तहत जमाखोरी या कालाबाजारी करने पर कई साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
