Thursday, September 19, 2024

West Bengal: बंगाल में रेप के लिए ‘रेट कार्ड’ फिक्स? पीड़ित पक्ष के वकील का दावा, डॉक्टर के रेप-मर्डर में भी डील की हुई कोशिश

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Doctor rape and murder case in Kolkata: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले के वकील ने CM ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़िता के वकील ने दावा किया है कि CM ममता बनर्जी ने पैसे देकर यह मामला ठंडा करने की कोशिश की। पीड़िता के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि CM ममता बनर्जी ने रेप पीड़िताओं के लिए रेटकार्ड बनाया है और वह इसके जरिए उनको शांत करवाती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा है कि राज्य अब महिलाओं के सुरक्षित नहीं है।
मामले में कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर शुरुआत में ढिलाई बरतने के के आरोप हैं। मामले में हीलाहवाली से क्षुब्ध होकर इसकी जाँच कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को सौंप दी थी। इस बीच लगातार छात्र इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी और न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में ममता बनर्जी सरकार पर प्रश्न उठ रहे हैं।

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‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोल निंदनीय’

कोलकाता की पीड़िता के परिजनों के वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोल निंदनीय है। जब भी कहीं कोई रेप की घटना होती है, वह तुरंत ही पीड़ित के परिवार के सम्पर्क में आती हैं और उन्हें पैसा देकर कहती हैं कि सब कुछ हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने रेप के लिए रेट कार्ड फिक्स कर दिए हैं। रेप पीड़िताओं को जरूर मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन वह सब जाँच के बाद होना चाहिए।”

‘गवाहों को खरीदने का प्रयास करती हैं ममता’

वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्या ने आगे कहा, “ममता बनर्जी गवाहों को खरीदने का प्रयास करती हैं, इस वाले मामले (आर जी कर मेडिकल कॉलेज) में भी यह प्रयास किया गया था। पीड़िता के अभिभावकों ने इसको लेकर मना कर दिया था। उन्होंने मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही थी। जिसके बाद यह मामला CBI के पास चला गया और अब उस की जाँच चल रही है।”

‘पुलिस का रवैया भी असंतोषजनक था’

पीड़िता के वकील ने राज्य की पुलिस पर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा, “पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह मामले को नियंत्रण में असफल रहे हैं। घटना के बाद भी पुलिस का रवैया असंतोषजनक था। जब पुलिस लोगों के विचार को रोकने लगे तो साफ़ हो जाता है कि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया।” मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी राज्य के हालातों पर चिंता जता चुके।

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