Bhajanlal cabinet took big decisions: भजनलाल कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला करते हुए पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कार्मिकों के परिजनों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। वहीं, नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में भी कैबिनेट में फैसला हुआ है। सरकार का तर्क है कि महिलाओं को पुलिस बेड़े में आरक्षण देने से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा तथा विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी।
विशेष योग्य बच्चे भी PPO में जुड़ने के लिए पात्र
उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज कैबिनेट में प्रदान की गई।
जैसलमेर में 3 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना
विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ा कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में कैबिनेट की बैठक में 3 हजार 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 3 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर 1 में लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 300 हैक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है।
