Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी कार्यक्रमों के भोजन में अब श्री अन्न को शामिल किया जाएगा। साथ ही मिड-डे मील तथा मां बाड़ी केंद्रों पर पायलट बेसिस पर श्री अन्न आधारित उत्पाद शुरू किए जाएंगे, जिससे बच्चों में सुपोषण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी।
यह बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को बजट समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित कर रही है, जिससे जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे।
लाई जाएगी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाकर राज्य में ट्रेडिंग सेक्टर का विकास एवं संवर्द्धन किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार, ई-बस सेवा, प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस सप्लाई से जोड़ने की प्रक्रिया को गति देने सहित विभिन्न बजटीय घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
हॉस्पिटल मैनेजर का पद किया जाएगा सृजित
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों सहित सभी चिकित्सा संस्थानों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का पद सृजित किया जाएगा।
विभाग में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी प्रबंधन दक्षताओं में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि मां योजना तथा आरजीएचएस पोर्टल को इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेट किया जाए।
साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई-हेल्थ रिकॉर्ड के कार्य में गति लाई जाए।
सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती शीघ्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिले। इस दिशा में लगभग 1 लाख 88 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
राज्य सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में शीघ्र ही वन विभाग में विभिन्न कार्मिकों, पटवारी, स्कूल शिक्षक तथा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
