Rajasthan Assembly News: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को बजट बहस के बाद उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जवाब पेश किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30 फीसदी ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए बताया कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। बाड़मेर में 48 करोड़ की लागत से भारत-पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनेंगी। पहले फेज में इस साल 9 चौकियों तक सड़कें बनाई जाएंगी और एक हजार गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा।
कांग्रेस ने बढ़ाया राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटे को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर दीया कुमारी ने कहा कि 2017-18 में भाजपा सरकार 3.04 प्रतिशत राजकोषीय घाटा छोड़ कर गई थी, लेकिन पिछली सरकार अनियंत्रित तरीके से घाटा 4.26 प्रतिशत तक ले गई। इसे कम कर हम वित्तीय वर्ष में 3.93 प्रतिशत तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पीया। इसी सोच के साथ पांच सितारा होटल के बंद कमरों में अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार का कर्ज बढ़ गया।
अयोध्या के लिए चलेगी विशेष ट्रेन
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देगी। साथ ही कहा कि सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन के जरिए प्रदेश के लाेग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब तक इस योजना में केंद्र सरकार 5 हजार रुपए दे रही थी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार 5 हजार रुपए अपनी तरफ जोड़कर महिलाओं के खाते में यह पैसा डालेगी।
ये भी की घोषणाएं
– दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत 5 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। बाल संबल योजना शुरू होगी।
– प्रदेश में 2000 नई डेयरी खोली जाएगी।
– एक हजार सरस मित्र बनाए जाएंगे।
– 1000 सहकारी डेयरी समितियां खोली जाएंगी।
– ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज पर ब्रेस्ट कैंसर वैन उपलब्ध कराई जाएगी।
– आरजीएचएस में फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए विशेष पैकेज मुहैया कराए जाएंगे।
– प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी।
– प्रदेश की 100 गोशालाओं को गोकाष्ठ मशीन रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
– राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड मॉर्डनाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पर 5 साल में 50 करोड रुपए खर्च होंगे।
– भूमि ज्ञान, गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि जैसे कामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
– प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी।
