Chief Minister laid out the vision in the NITI Aayog meeting: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप काउंसिल के सामने रखा. सीएम ने बैठक में कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. राज्य सरकार ने 2950 मेगावाट की सोलर परियोजना के लिए भूमि आवंटित कर दी है।
इस साल 25 लाख घरों पर जल पहुंचाने का लक्ष्य
भजनलाल ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 7 महीने की अल्पावधि में 4386 मेगावाट क्षमता के प्रोडक्ट्स के एलओआई जारी किए। इसी के साथ पीएम सूर्य घर योजना के तहत 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं और एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें जल्द ही पूर्ण किया जा सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की पहल से केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के सपने को साकार किया है। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के लोगों को यमुना से पानी उपलब्ध करवाने की लंबी मांग को पूरा किया गया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
चिकित्सा के लिए 27660 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 27 हजार 660 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत है। इसी तरह राज्य में फरवरी, 2024 से ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ प्रारंभ कर दी गई है। जन औषधि केंद्र की संख्या में भी काफी इजाफा किया है ताकि आम आदमी तक दवाईयां सुलभ हो सके। हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 134 राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राईमरी कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है।
नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पिछले 7 माह में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 2,750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन बनाने, किसान सम्मान निधि की राशि को ₹6,000 से बढ़कर ₹8,000 करने और इस समयावधि में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शामिल है।
