Rajasthan: देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत ने नरेश मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बूथ पर निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और मौके पर मौजूद तहसीलदार के मोबाइल से की गई रिकॉर्डिंग में एसडीएम का गला घोंटने जैसा कुछ भी नहीं है।
वहीं एसडीएम की मेडिकल रिपोर्ट में भी गले या शरीर पर किसी तरह की जानलेवा चोट की पुष्टि नहीं हुई है। यह अचानक हुआ घटनाक्रम था लेकिन पुलिस ने इसे जानलेवा हमले का मामला बनाया है, जो सही नहीं है।
इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
Rajasthan: अशोक गहलोत ने किया CM भजनलाल शर्मा का समर्थन
राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान चर्चा में है. जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर निशाना साधने की बजाय, उन्हें ‘सूटेबल’ करार दिया.
गहलोत ने कहा, ”अभी डेढ़ साल हुआ है, पांच साल राज करो. आपको कौन रोक रहा है? हमको तो आप सूट करते हो. पंडित भजनलाल हम सबको सूट करता है, हम क्यों इनके खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये पूरे पांच साल चलें.”
गहलोत ने आगे यह भी खुलासा किया कि उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल से दो बार मुलाकात हुई है, इसलिए मुझे हमदर्दी भी बनती है. उन्होंने कहा, ”वो मेरे पास आए थे, बात भी हुई थी. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 20 साल से राजस्थान में घूम रहा हूं और अच्छा अनुभव है, अच्छा काम करूंगा.”
बांदीकुई में एक्सप्रेसवे कट की मंजूरी, विधायक टांकड़ा की मांग पूरी
बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बांदीकुई के लिए कट की मंजूरी दिलाने में बड़ी सफलता मिली है। विधायक भागचंद टांकड़ा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की और बांदीकुई में एक्सप्रेसवे पर कट की मांग जोरदार तरीके से रखी।
लंबे समय से इस मुद्दे पर उनके प्रयास जारी थे, और अब उनकी यह कोशिश आखिरकार रंग लाई। नितिन गडकरी ने इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांदीकुई में एक्सप्रेसवे पर कट उतारने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
इससे क्षेत्रवासियों को एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा, और उनकी यात्रा में सुविधा और समय की बचत होगी।
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बांधों में कुल भराव क्षमता का 57.74 प्रतिशत पानी
राजस्थान में बरस रही मानसून की मेहर के बीच जुलाई का पहला सप्ताह कई रिकॉर्ड बना रहा है. जून की बारिश ने कई रिकॉर्ड धराशायी किए थे और अब जुलाई भी अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है. प्रदेश के बांधों में पिछली जुलाई के मुकाबले कितना ज्यादा पानी है और बीसलपुर बांध ने क्या रिकॉर्ड बनाया.
प्रदेश में समय से सप्ताहभर पहले आया मानसून लगातार झमाझम बारिश कर रहा है. जुलाई के पहले सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि 34 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांधों की स्थिति क्या हो रही है.
बांधों में कुल भराव क्षमता का 57 प्रतिशत से अधिक पानी आ चुका है और आवक लगातार बनी हुई है. अभी तो मानसून के तीन चरण बाकी है. ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अगस्त भी में प्रदेश जमकर भिगेगा.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृशोक
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पितृशोक हुआ है. दाऊलाल वैष्णव ने आज अंतिम सांस ली है. आज दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा. पिछले लंबे समय से अश्विनी वैष्णव के पिताजी अस्वस्थ थे. जोधपुर AIIMS में उनका इलाज चल रहा था.
बता दें कि दाऊलाल वैष्णव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करते थे. जोधपुर के पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के साथ प्रैक्टिस करते थे. वह मूलतः मूल रूप से पाली जिले के जीवंद कलां के निवासी थे.
दाऊलाल वैष्णव 1966 में पाली से जोधपुर आ गए थे. इसके बाद जोधपुर में ही परिवार के साथ बस गए. आज जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा. वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर पहुंच चुके हैं.
आसाराम को इलाज के लिए फिर मिली राहत
आसाराम की अंतरिम जमानत की तारीख फिर से बढ़ गई है. राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम ज़मानत की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया है. आसाराम को इलाज के लिए 12 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है.
पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे रखी थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया था. अब बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया है. 86 साल के आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म केस में 6 महीने की स्थाई जमानत मांगी थी.
लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सिर्फ 3 महीने की जमानत मंजूर की थी. इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत के लिए याचिका लगाई थी, क्योंकि जोधपुर दुष्कर्म केस में भी वो दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही वो इलाज के लिए सुरक्षा के साथ रवाना हुआ था.
चित्तौड़गढ़ में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आक्रोश
चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन शिव मंदिर में असमाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ की. इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. स्थानीय विधायक और सहकारिता मंत्री गौतम दक, डूंगला एसडीएम, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं. रात को असामाजिक तत्वों ने निर्माणाधीन मंदिर में तोड़फोड़ कर दी.
इसकी सूचना मंगलवार सुबह ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. सहकारिता मंत्री गौतम दक को भी सूचना मिली तो वो भी मंदिर पहुंचे. पुलिस और प्रशासन ने आक्रोशित लोगों समझा-बुझाकर शांत कराया. ग्रामीणों का कहना कि तोड़फोड़ की घटना में जो भी असामाजिक तत्व शामिल हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए.
प्रतापगढ़ में नगर परिषद की अतिक्रमण कार्रवाई पर वार्ड वासियों का विरोध
प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कांठल कॉलोनी में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वार्ड वासियों ने विरोध जताया है। वार्डवासियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सौतेलेपन का आरोप लगाया और कार्रवाई के दौरान किए गए बर्ताव को निंदनीय बताया।
नगर परिषद प्रतापगढ़ द्वारा की गई इस कार्रवाई में कांठल कॉलोनी में रखी गुमटियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया। गुमटी को तोड़ने के बाद जब वार्डवासियों ने नगर परिषद के जिम्मेदारों से बात करनी चाही, तो वे कोई संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहे।
कहने को अतिक्रमण हटाने के दस्ते ने महिलाओं को भी जेसीबी के नीचे लाने की धमकी दी।
निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर स्थापित, अंतिम चरण में कार्य
रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को पुल के स्ट्रक्चर को आधुनिक मशीनों की सहायता से तय स्थान पर स्थापित किया गया, जिससे निर्माण कार्य में नई गति आई है।
यह परियोजना काफी समय से अटकी हुई थी, जिससे नगरवासियों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई थी। टूटी-फूटी सड़कें, धूल और ट्रैफिक की समस्या ने स्थानीय लोगों को लंबे समय तक परेशान किया, लेकिन अब जब पुल का मुख्य ढांचा अपनी जगह पर आ चुका है, तो शहरवासियों के चेहरों पर राहत की लकीरें देखी जा रही हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस पुल के निर्माण की मांग की जा रही थी। अब उन्हें उम्मीद है कि शेष कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
मौलासर में अखिल भारतीय किसान सभा का स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ धरना
डीडवाना जिले के मौलासर कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना थी, जिसका आमजन ने जोरदार विरोध किया।
धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा लाई गई ये स्मार्ट मीटर योजना सीधे तौर पर गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को 20 से 70 प्रतिशत तक अधिक बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है,
जिससे गरीब जनता बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सहायक अभियंता को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है।
बौंली क्षेत्र में पैंथर की चहलकदमी से दहशत में स्थानीय लोग
बौंली क्षेत्र के थडोली गांव के पहाड़ों में एक पैंथर की चहलकदमी से स्थानीय लोग दहशत में हैं। यह घटना तब सामने आई जब बौंली के पखाला गांव में 2 दिन पहले एक पैंथर ने बछड़े का शिकार किया था। उपखंड क्षेत्र में पैंथर के द्वारा बकरियों के शिकार की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं,
जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पैंथर के रेस्क्यू की मांग की है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पैंथर की लगातार चहलकदमी के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं।
प्रशासक प्रतिनिधि धरती राज गुर्जर ने वन विभाग को इस मामले की जानकारी भी दी है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
बिरला सीमेंट के खनन क्षेत्र में अनियमितताओं पर चित्तौड़गढ़ में जनसुनवाई
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बिरला सीमेंट वर्क्स द्वारा संचालित खनन क्षेत्र में लगातार मिल रही अनियमितताओं को लेकर लोकसभा याचिका समिति ने सुरजना गांव में जनसुनवाई का आयोजन किया।
जनसुनवाई के बाद, सांसद सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिरला सीमेंट द्वारा लंबे समय से क्षेत्र में की जा रही अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों की जांच के लिए ही याचिका समिति का यह दौरा किया गया था।
सांसद जोशी ने कहा कि जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले पर समिति दिल्ली में बैठक करके पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेगी।
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