Rajasthan Big News: राज्य की भजनलाल सरकार पिछले 5 साल यानी कांग्रेस के गहलोत शासन में भर्ती हुए राज्य कर्मचारियों की जांच कराएगी। डमी कैंडिडेट एवं फर्जी शैक्षणिक योग्यता के मामले सामने आने के बाद अब सरकार की ओर से यह निर्देश सभी विभागों को जारी किए गए हैं। निर्देश के मुताबिक सभी विभाग अपने यहां पिछले 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच के लिए आंतरिक जांच दल गठित करेगी। यह दल उन सभी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही यह भी जांच करेगा कि परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति एवं लोकसेवक दोनों एक ही हैं। इसके बाद यदि कोई भी कर्मचारी संदिग्ध नजर आता है तो उसके संबंध में रिपोर्ट एसओजी को पेश की जाएगी।
भर्तियों में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर उठाया कदम
राज्य में उप निरीक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों में डमी कैंडिडेट और फर्जी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शिकायतें मिल चुकी हैं। ऐसे में कार्मिक विभाग के भर्ती प्रकोष्ठ के तहत एक आदेश प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सरकार को यह जानकारी में आया है कि पिछले 5 साल में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में कुछ लोगों ने फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज पेश कर या डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठा कर सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं।
आंतरिक कमेटी गठित, करेगी ये दो काम
इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए आंतरिक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो विगत 5 वर्ष में भर्ती हुए कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच करेगी। आंतरिक जांच कमेटी को दो काम करने होंगे। पहला काम यह जांच करना होगा कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोकसेवक दोनों एक ही व्यक्ति है या नहीं। साथ ही दूसरा काम कमेटी का कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज की जांच करना होगा, इसमें कमेटी आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि की जांच होगी।
