Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार (6 फरवरी, 2025) को शून्यकाल में 9 जिले व 3 संभाग खत्म करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी व रामकेश मीणा ने जिले रद्द करने पर अपनी बात रखी। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब में कहा कि सरकार के पास भू-राजस्व अधिनियम के तहत नए तहसील, जिले व संभाग बनाने व उन्हें खत्म करने का अधिकार है। इस पर विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
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विधायक ने उठाया नीम का थाना का मामला
विधायक सुरेश मोदी ने नीम का थाना का मामला उठाते हुए कहा कि शेखावाटी में भाजपा के 3 सांसद व 14 विधायकों की हार का कारण ही नीम का थाना को जिले का दर्जा निरस्त करना और सीकर संभाग को खत्म करना रहा। ललित पंवार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नीम का थाना का दौरा तक नहीं किया और जिला व संभाग खत्म करने की सिफारिश कर दी। गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि सरकार ने जिले खत्म करने के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए, जो सरकार की राजनीतिक नीयत दर्शाते हैं।
Rajasthan Assembly: एक जिले के गठन पर करोड़ों का खर्च : जोगाराम
वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि जिले खत्म करने में किसी तरह का राजनीतिक विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ एक जिला बनाया, बाकी सभी जिले भाजपा ने बनाए थे। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इसे राजनीतिक मत बनाओ। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने जाते-जाते राजनीतिक चुनावी दांव खेलते हुए जिले बनाए थे। एक जिले के गठन में 800 से 1 हजार करोड़ रुपये तक का खर्चा आता है, लेकिन सरकार ने जिले बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की।
सरकार ने नहीं बताए खारिज करने के तथ्य : जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने यह नहीं बताया कि कौन सा जिला किस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है। हंगामे के दौरान ही जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा मापदंड 10 लाख की जनसंख्या है। इस दौरान कई विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए। स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के सदस्य अपनी सीट पर जाएं, लेकिन हंगामा बढ़ता गया। इस पर चर्चा खत्म कर नियम 295 के तहत पर्ची के लिए नाम पुकार लिया गया।
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