कांग्रेस शासन में पीएम किसान सम्मान निधि में करोड़ों का फर्जीवाड़ा
Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने प्रदेश में कांग्रेस शासन के समय पीएम किसान सम्मान निधि में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन ने हजारों अपात्र लोगों को किसान सम्मान निधि का भुगतान कर दिया। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 2019 से 2023 के बीच 13858 अपात्र लोगों को 8.26 करोड़ रुपये दिए जाने का खुलासा हुआ है। शर्मा ने कहा कि यदि एक विधानसभा क्षेत्र की ही यह हालत है तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या हुई होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। यह श्वेत पत्र का विषय है।
‘MSP पर फसल बेचने पर लिए जाते हैं पैसे’
विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि सहकारिता विभाग किसानों के लिए एक समय में वरदान होता था। जबकि आज किसानों के साथ खरीद में अत्याचार किया जा रहा है। जब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। किसान रोते हैं और औने-पौने दाम पर अपनी फसल को मजबूरी में बेचते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विकास बैंक किसानों की उन्नति के लिए काम करते थे, जबकि आज हालात यह है कि भूमि विकास बैंक खाली है।
मेघवाल बोले, सहकारी समिति के चुनाव समय पर हों
विधायक सुभाष मील ने अनुदान मांगों पर बोलते हुए कहा कि सहकारिता किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। इससे किसानों को सशक्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सहकारिता के मूल मंत्र ‘एक सबके लिए और सब एक के लिए’ के आधार पर काम करती है। वहीं, विधायक चुन्नीलाल ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। वहीं, उन्होंने केशोरायपाटन में सहकारी शुगर मील फिर से चालू करने की मांग की।
‘खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने पर पाबंदियां’
कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने का पोर्टल खोला, लेकिन कई पाबंदियां लगा दी हैं। एक लाख सालाना आय वाले का नाम काट दिया। एक मजदूर भी दिन में 300 रुपये कमाता है तो साल में उसकी आय एक लाख आठ हजार से ज्यादा हो जाती है, फिर तो वो मजदूर ही पात्र नहीं रहा। घोघरा ने कहा कि चौपहिया वाहन वालों को भी खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर रहे हैं।
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