प्रधानमंत्री मोदी का TMC पर तीखा हमला: पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हल्दिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया।
अपने आक्रामक अंदाज में पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य की जनता के सामने छह गारंटी का रोडमैप रखा।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर केवल विकास ही नहीं होगा, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों से पाई-पाई का हिसाब भी लिया जाएगा।
भय मुक्त बंगाल और भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक
प्रधानमंत्री ने अपनी पहली तीन गारंटियों के जरिए राज्य की कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि टीएमसी ने सरकारी तंत्र का उपयोग जनता में भय फैलाने के लिए किया है। भाजपा की पहली गारंटी है कि वह भय की जगह भरोसा कायम करेगी।
दूसरी गारंटी के तहत सरकारी सिस्टम को जनता की सेवा के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी गारंटी में पीएम ने वादा किया कि राज्य में हुए हर घोटाले, भ्रष्टाचार और बेटियों के साथ हुए अन्याय की फाइलें फिर से खोली जाएंगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के शासन में कानून का राज सर्वोच्च होगा।
अपराधियों के लिए जेल और घुसपैठियों पर कड़ा रुख
अपनी चौथी और पांचवीं गारंटी में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला चाहे मंत्री हो या संतरी, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी।
उन्होंने घोषणा की कि मोदी टीएमसी के गुंडों को जनता का पैसा नहीं खाने देगा। वहीं, शरणार्थियों और घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने संवैधानिक मर्यादा को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि जो वास्तविक शरणार्थी हैं, उन्हें संविधान के तहत हर हक दिया जाएगा, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों को चुन-चुनकर खदेड़ा जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग का वादा
प्रधानमंत्री मोदी का TMC पर तीखा हमला: राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी छठी गारंटी के जरिए साधते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि सालों से टीएमसी के दबाव में काम कर रहे कर्मचारियों को डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया जाएगा।
साथ ही, उन्होंने भर्तियों में पारदर्शिता लाने और रोजगार मेलों के माध्यम से रिक्त पड़े हजारों सरकारी पदों को एक निश्चित समय सीमा (Time-bound) के भीतर भरने का भरोसा भी दिलाया।
मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर बंगाल की आर्थिक संभावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रचुर संसाधनों के बावजूद बंगाल आज मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है।
उन्होंने पड़ोसी राज्यों बिहार और असम का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एनडीए सरकार की नीतियों से वहां मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।
पीएम मोदी ने वादा किया कि डबल इंजन सरकार हल्दिया को ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनाएगी और पीएम मत्स्य योजना जैसी स्कीमों को लागू कर मछुआरों और किसानों की आय में वृद्धि करेगी।
तुष्टिकरण की राजनीति पर प्रहार
संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर वोटबैंक की राजनीति और तुष्टिकरण का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रही है, जबकि माहिष्य समाज जैसी वास्तविक हकदार जातियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।
महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के राज में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं चाहे स्कूल हो या कार्यस्थल।
उन्होंने बंगाल की माताओं-बहनों से अपील की कि उनकी जान और इज्जत की गारंटी केवल भाजपा सरकार ही दे सकती है।
23 अप्रैल को बदलाव का आह्वान
प्रधानमंत्री मोदी का TMC पर तीखा हमला: अपने भाषण के समापन पर प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता से 23 अप्रैल 2026 को होने वाले मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार संविधान के दायरे में रहकर सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करेगी।
हल्दिया की इस जनसभा ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा आने वाले चुनाव को विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दों पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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