Energy Minister’s big statement regarding electricity rates: राजस्थान सरकार के बिजली उत्पादन के प्रयास तथा पिछली सरकार के अनुबंधों के कारण हो रहे नुकसान पर रोक लगाए जाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि सरकार अब फ्यूल सरचार्ज और बिजली दरों में वृद्धि नहीं करेगी। यह बात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने गुरुवार को मीडिया के समक्ष सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कही। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा निवेश ऊर्जा क्षेत्र में होगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू होने की संभावना है।
किसानों को मिलेगी 24 घंटे बिजली
मंत्री नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य में बिजली का संकट खड़ा हो गया था। भाजपा ने जब सत्ता संभाली, तब बिजली निगम पर 62 हजार करोड़ का कर्ज था। भाजपा ने सबसे पहले इसे खत्म किया। नागर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के गलत समझौतों के कारण बिजली निगम को घाटा उठाना पड़ रहा था। अब भजन लाल सरकार का प्रयास है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिले। साथ ही बिजली की दरें और फ्यूल सरचार्ज में किसी प्रकार वृद्धि न हो।
वितरण कंपनियों की जांच में मिली गड़बड़ियां
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोटा, भरतपुर, अजमेर सहित कई स्थानों पर बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को दिया हुआ है। इन कंपनियों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद भाजपा सरकार ने जांच कमेटी बनाकर अनुबंध का रिव्यू और ऑडिट किया तो इसमें काफी कमियां मिली। इन कमियों के आधार पर कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। यदि नोटिस का जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ तो इन कंपनियों को टर्मिनेट करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
शाहाबाद में नियमों से कटेंगे पेड़
शाहबाद में प्लांट लगाने के लिए एक लाख से अधिक पेड़ काटने के मामले में उन्होंने कहा कि जो भी काम होता है, वह नियमों के अनुसार होता है। शाहाबाद में जितने पेड़ काटे जाएंगे, उससे अधिक पेड़ों को लगाया जाएगा। यदि उद्योग लगाने हैं या नए संसाधन जुटाने हैं तो उसके लिए प्रयास तो करने होंगे। सतत प्रयासों का नतीजा है कि कोटा में एयरपोर्ट आया है। इसमें वन विभाग की जमीन आ रही थी, लेकिन उसका डायवर्जन कर दिया गया है।
