Mock drill: भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी।
उन्होंने कहा कि किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन और शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना शामिल है।
सूत्रों ने कहा कि उपायों में क्रैश ब्लैकआउट उपाय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्दी छिपाने का प्रावधान और निकासी योजना को अपडेट करना और उसका पूर्वाभ्यास करना शामिल है।
फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट के लिए हुआ रिहर्सल
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच रविवार को पूरे फिरोजपुर कैंट क्षेत्र में ब्लैकआउट के लिए 30 मिनट का रिहर्सल किया गया। इस दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड/स्टेशन कमांडर के दिशा-निर्देशों पर रिहर्सल की गई।
फिरोजपुर कैंट थाने के एसएचओ गुरजंट सिंह ने बताया, “ब्लैकआउट रात 9 बजे से साढ़े नौ बजे तक था। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार लाइटें पूरी तरह बंद कर दी गईं। पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है।”
DRDO ने किया MIGM का सफल परीक्षण
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण लड़ाकू फायरिंग (कम विस्फोटक के साथ) किया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि एमआईजीएम को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
यह प्रणाली नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं – उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के सहयोग से विकसित पानी के नीचे की नौसेना माइन है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी।
केंद्र सरकार ने सेना को दी खुली छूट
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि आतंकी हमले के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए पूरी छूट दी है। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई उपायों की भी घोषणा की है।
