Assembly News: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के संबंध में उचित कार्रवाई कर विद्यार्थियों के हित में निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। समिति की ओर से इस विषय पर समीक्षा कर रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
दिलावर ने कहा कि गत सरकार ने केवल नाम के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले। इन विद्यालयों में न तो शिक्षकों के पद सृजित किए और ना ही भवनों की समुचित व्यवस्था की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की इच्छा नहीं रखने वाले कई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने पर मजबूर हो गए।
शिक्षकों के 5114 पदों की डीपीसी की
Assembly News: शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में विद्यालयों में रिक्त पद न भरे जाने से प्रदेश में शिक्षा की दिशा एवं दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्तमान राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के 5 हजार 114 पदों की डीपीसी कर ली गई है एवं शीघ्र ही इन्हें प्रदेश भर में समान अनुपात में नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्रक्रिया के तहत विधानसभा क्षेत्र फलोदी में भी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।
रबी सीजन में मिल रही पर्याप्त बिजली : नागर
Assembly News: सदन में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य में रबी के कृषि सीजन में उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अनुपलब्धता की वजह से कहीं भी बिजली की कटौती नहीं की जा रही। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शांति कुमार धारीवाल की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि लघु अवधि निविदा के माध्यम से माह नवंबर से दिसंबर 2024 के साथ ही इस साल जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह में ब्लॉक ऑवर्स के आधार पर बिजली की खरीद की गई।
रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता : राठौड़
Assembly News: विधायक रेवंतराम डांगा की ओर से पूछे सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों के नियोजन के लिए काम कर रही है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसी औद्योगिक इकाई में नियोजित व्यक्ति स्थानीय या गैर स्थानीय दोनों ही हो सकते हैं, जो कि किसी निजी इकाई के निर्णय पर निर्भर करता है।
गोशालाओं तथा नंदी शालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को 15 प्रतिशत बढ़ाई : भजनलाल
