दिग्विजय सिंह का स्पष्टीकरण
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यूजीसी इक्विटी विनियमों को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि फरवरी 2025 में बने ड्राफ्ट विनियम किसी एक सरकार या संस्था की मनमर्जी नहीं थे, बल्कि इसमें सामाजिक घटनाओं और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निर्णायक रही।
फरवरी 2025 में जारी ड्राफ्ट यूजीसी इक्विटी विनियमों की पृष्ठभूमि में पायल तड़वी और रोहित वेमुला की माताओं द्वारा उठाए गए सवाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुए दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह पहल सरकार की नहीं बल्कि संवैधानिक दबावों की देन थी।
दिग्विजय सिंह के अनुसार संसदीय समिति की भूमिका और सिफारिशें
दिसंबर 2025 में संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट इक्विटी विनियमों की समीक्षा की थी। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हुई और इसमें विनियमों को अधिक प्रभावी तथा संतुलित बनाने के लिए कई ठोस सिफारिशें दी गईं।
समिति ने सिफारिश की थी कि ओबीसी समुदाय को भी जातिगत उत्पीड़न की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया है। इसके साथ ही विकलांगता को भी भेदभाव के आधार के रूप में शामिल करने की बात कही गई।
इक्विटी समिति और प्रतिनिधित्व का प्रश्न
संसदीय समिति ने यह भी कहा था कि प्रस्तावित इक्विटी समिति में केवल एक महिला सदस्य और एससी एसटी से एक एक अनिवार्य सदस्य पर्याप्त नहीं हैं। समिति की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एससी एसटी और ओबीसी का बहुमत सुनिश्चित हो।
इसके अतिरिक्त समिति ने यह मांग भी रखी थी कि विनियमों में भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण और कृत्यों की सूची दी जाए ताकि संस्थानों की मनमानी न चले और यह तय हो सके कि शिकायत वास्तविक है या नहीं। साथ ही वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य सहायता और विधिक मदद को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई।
अंतिम विनियम और जिम्मेदारी से दूरी
जनवरी 2026 में जारी अंतिम यूजीसी इक्विटी विनियमों में समिति की सिफारिशों में से केवल ओबीसी को शामिल करने विकलांगता को भेदभाव का आधार मानने और सार्वजनिक रिपोर्टिंग जैसे बिंदुओं को स्वीकार किया गया जबकि समिति की प्रमुख सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया।
दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि इक्विटी समिति की संरचना और भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा से जुड़ी सिफारिशों को न मानने का निर्णय यूजीसी ने स्वयं लिया। इसके अलावा झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान हटाना भी यूजीसी का स्वतंत्र फैसला था।
विरोध प्रदर्शन और वास्तविक स्थिति
विनियमों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सामान्य वर्ग के छात्रों की आपत्तियां मुख्यतः दो मुद्दों पर केंद्रित हैं। पहला झूठे मामलों पर दंड हटाने को लेकर और दूसरा सामान्य वर्ग को संभावित पीड़ित की सूची में शामिल न किए जाने को लेकर।
उन्होंने कहा कि इन दोनों निर्णयों का संसदीय समिति की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। समिति ने न तो सामान्य वर्ग को शामिल करने की बात कही थी और न ही झूठी शिकायतों पर दंड हटाने की सिफारिश की थी।
समाधान की जिम्मेदारी किसकी
दिग्विजय सिंह के अनुसार यदि भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी जाती तो फर्जी मामलों की संभावना स्वतः कम होती और छात्रों की सुरक्षा भी मजबूत होती। यही सुझाव संसदीय समिति ने दिया था जिसे यूजीसी ने अनदेखा कर दिया।
अंत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब इस पूरे विवाद का समाधान पूरी तरह यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसदीय समिति ने जो संतुलित और व्यावहारिक सुझाव दिए थे, उन्हें लागू न करने का निर्णय यूजीसी का था। इसलिए मौजूदा असंतोष और भ्रम की स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी भी अब यूजीसी और केंद्र सरकार की ही बनती है।
दिग्विजय सिंह एक चालाक राजनेता
दिग्विजय सिंह एक असाधारण रूप से चालाक और जोड़तोड़ करने वाले राजनेता हैं। एक ओर वह जोर शोर से दावा करते हैं कि जिस संसदीय समिति की अध्यक्षता उन्होंने की, उसने ओबीसी को जाति आधारित भेदभाव की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की थी और यूजीसी ने अंतिम विनियमों में इसे स्वीकार भी किया। यह बात ठीक है।
लेकिन उसी सांस में, सामान्य वर्ग के मतदाताओं को नाराज़ न करने के लिए, वह बड़ी चालाकी से सामान्य वर्ग को उसी श्रेणी से बाहर रखने के फैसले से खुद को अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि यह सरकार का निर्णय था, समिति का नहीं।
यह राजनीतिक चतुराई है जो सीधे सीधे छल की सीमा को छूती है।
कोई भी समिति, जो उस परिभाषा में ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश करती है जिसमें पहले से एससी और एसटी शामिल हैं, वस्तुतः सामान्य वर्ग को बाहर करने की ही सिफारिश कर रही होती है।
क्योंकि यदि सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी सभी को जाति आधारित भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर दिया जाए, तो ऐसी अलग श्रेणी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तब यह सामान्य “भेदभाव” की परिभाषा के अंतर्गत स्वतः आ जाता, जो पहले से ही विनियमों का हिस्सा है।
इसलिए श्रेय लेने और दोष टालने की यह चयनात्मक राजनीति कुछ और नहीं बल्कि शुद्ध “पेंच लड़ाना” है, जो राजनीति की एक पुरानी और जानी पहचानी चाल है।
इस पूरे खेल को दीर्घकालिक दृष्टि से समझिए। विपक्ष जानबूझकर एक सामाजिक दरार गढ़ रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी को इस तरह एक साथ पैक किया जा रहा है कि ऊपर से यह ओबीसी के हित में दिखाई दे, जबकि उन्हें पूरी तरह पता है कि इससे सामान्य वर्ग में तीव्र प्रतिक्रिया पैदा होगी।
भाजपा ओबीसी को शामिल करने का विरोध नहीं कर सकती और जैसे ही वह इसे स्वीकार करती है, सामान्य वर्ग का असंतोष भड़क उठता है। यही असंतोष विपक्ष की असली राजनीतिक फसल है।
यह कोई संयोग नहीं है। यह पूरी तरह गणनात्मक रणनीति है। भाजपा को इसके परिणाम पहले से भांप लेने चाहिए थे। यह राजनीतिक दूरदर्शिता की सीधी विफलता है। या तो वे इस नैरेटिव का निर्णायक और तत्काल जवाब दें, या फिर यह मुद्दा धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लेगा।
गलत तरीके से संभाला गया, तो यह उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है।
