Tuesday, January 28, 2025

Budget 2025 Expectations: इस बार बढ़ाया जा सकता है डिफेंस बजट, ऑटोमोबाइल इंड्रस्टी को भी उम्मीद

Budget 2025 Expectations: 1 फरवरी 2025 को वित्य मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, इस बजट से सभी लोगों को बहुत आस है। ऐसे में देखना होगा इस साल के बजट में सरकार क्या नया लाती है।

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फरवरी की शुरुवात में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में डिफेंस सेक्टर से लेकर ऑटो मोबाइल सेक्टर तक के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीँ आम जनता से लेकर बड़े कारोबारियों तक को इस बजट से कई उम्मीदें हैं।

अब ऐसे में देखना होगा की इस साल के बजट में सरकार क्या नया पेश करती करती है। हालाँकि मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को देखते हुए ऐसी उम्मीद है की,इस बजट में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए जायेंगे। तो चलिए जानते है की, इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और 2025 के बजट में कौन सी संभावित घोषणाएं की जा सकती है।

Budget 2025 Expectations: स्वदेशी हथियार बनाने को बढ़ावा

Budget 2025 Expectations: “मेक इन इंडिया” पहल के तहत, सरकार स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसके लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए अलग से फंड उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, जिससे देश में हथियारों और उपकरणों का उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा। यह न केवल विदेशों पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।

पूर्व सैनिकों के लिए सुविधा

इस बजट में पूर्व सैनिकों के लिए भी कई स्कीम लायी जा सकती है, जैसे उनकी पेंशन में सुधार, मेडिकल फैसिलिटीज और रोजगार सृजन योजनाओं को शामिल किया जा सकता है।

Budget 2025 Expectations: 7 लाख करोड़ तक का रक्षा बजट

ऐसी उम्मीद है की इस बार के बजट में डिफेंस बजट को बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल जी रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपये था इस बार उसके 7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की संभावना है। रक्षा बजट में बढ़ोतरी का फैसला भारत की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है।

दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती की मांग

Budget 2025 Expectations: 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले इस बजट से ऑटो सेक्टर की कई कंपनियां को भी काफी आस है। ऑटोमोबाइल इंड्रस्टी की मांग है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी जाए।

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