ADHAAR MANDATORY: दिल्ली सरकार ने आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों तक ही सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि योजनाओं में होने वाली धांधली और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगाएगा।
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ADHAAR MANDATORY: आय प्रमाण पत्र में आधार क्यों अनिवार्य?
ADHAAR MANDATORY: आय प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता तय करने का आधार होता है।
अब इसे आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर सकती है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समर्थित प्रस्ताव के अनुसार, आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति, पेंशन योजनाओं, दिल्ली आरोग्य कोष जैसी वित्तीय सहायता योजनाओं में पात्रता निर्धारण के लिए किया जाता है। अब इन सभी लाभों के लिए आधार की आवश्यकता अनिवार्य होगी।
ADHAAR MANDATORY: आधार सत्यापन के फायदे
ADHAAR MANDATORY: राजस्व विभाग का कहना है कि आधार को पहचान दस्तावेज के रूप में अपनाने से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे और तेजी से पहुंच पाएगा। इससे सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और कई दस्तावेजों के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा।
यूआईडीएआई ने भी 25 नवंबर 2019 को जारी परिपत्र के जरिए राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि वे राज्य निधि से चलने वाली योजनाओं में आधार सत्यापन को अनिवार्य कर सकते हैं।
आधार न होने पर क्या करें?
ADHAAR MANDATORY: यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, तो उसे लाभ प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन कराना अनिवार्य होगा।
नाबालिगों के लिए आधार नामांकन पर्ची के साथ जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी, जबकि वयस्कों के लिए आधार नामांकन पर्ची के साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
ADHAAR MANDATORY: जनजागरूकता पर जोर
ADHAAR MANDATORY: उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को आधार की अनिवार्यता के बारे में पूरी जानकारी मिले और कोई भी वास्तविक लाभार्थी योजनाओं से वंचित न हो।
यह कदम न केवल पात्रता सुनिश्चित करेगा बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे उनके अधिकार का लाभ दिलाने में भी मददगार साबित होगा।
