Press conference of Rajasthan Governor Bagde: राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अब शिकंजा कसा जाएगा। राज्यपाल पद की शपथ लेने के साथ ही हरिभाऊ ने अपना विजन स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। मेरे पास इस संबंध में किसी तरह की शिकायत आई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानबूझकर जो गलतियां करेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे।
बागड़े ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कभी गलती को माफ नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता विकास के लिए कार्य होंगे। नवनियुक्त राज्यपाल ने यह बात बुधवार को राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
उद्यमिता से जुड़े पाठ्यक्रम बढ़ाएंगे
राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाले पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर कार्य करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को कृषि और पारंपरिक व्यवसायों के लिए कौशल विकास से जोड़ा जाए। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालयों में उद्योगों से समन्वय कर सीएसआर के तहत युवाओं को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन कैसे गति पकड़े, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे।
सहकारिता के तहत सोच बदलने के लिए कार्य होगा
राज्यपाल ने कहा कि कुलाधिपति के रूप में प्रयास रहेगा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय पूरे देश में और विश्व भर में रैंकिंग में आगे रहें। उन्होंने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत सोच बदलने के लिए कार्य होगा। राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध व्यवसाय से भी उनका निकट का नाता रहा है। गरीब लोग जिनके पास खेती भी नहीं है, उनके लिए यह व्यवसाय बहुत लाभकारी हो सकता है। ऐसे लोगों को दुग्ध व्यवसाय में आगे बढ़ाने के लिए कार्य होगा। उन्होंने कहा कि ओलिंपिक में कई सालों से भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलिंपिक में भारत का नाम हो, इसके लिए खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के प्रसास होंगे
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए कृषि और सहकारिता को केंद्र में रखकर कार्य करने मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही यह भी प्रयास रहेगा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करवाकर उनके लिए व्यावहारिक रूप में कार्य करूं। उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान का बजट देखा है। इसमे सहकारिता और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है। प्रयास करेंगे कि इसके अनुरूप राजस्थान सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े।
